राजस्थान में दो IFS अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बार-बार निर्देशों की अनदेखी करने वाले दो वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। यह मामला राज्य में वन विभाग के गेस्ट हाउस और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन गेस्ट हाउसों को पर्यटकों के लिए खोलने और ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

गेस्ट हाउस और अन्य मुद्दों पर लापरवाही का आरोप

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले एक बैठक में गेस्ट हाउसों को पर्यटकों के लिए खोलने का आदेश दिया था। इस पर अधिकारियों को गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, अधिकारियों ने न तो कोई योजना बनाई और न ही इसे लागू किया।

अगस्त में हुई एक अन्य बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच, मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में शौचालय की गंदगी और पानी की कमी से संबंधित शिकायतें पहुंचने लगीं।

सीएम की नाराजगी और कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने चार से पांच बार अधिकारियों को काम करने के लिए कहा था, लेकिन अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

वन मंत्री का बयान

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने बार-बार अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। इसके बाद उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कहा है।

निष्कर्ष

यह मामला राजस्थान में प्रशासनिक लापरवाही और उच्च स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री और वन मंत्री द्वारा उठाए गए सख्त कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो।