भाजपा का व्हिप: सांसदों को 16-18 अप्रैल तक संसद में रहना होगा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसके अनुसार उन्हें 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। इस दौरान किसी भी सांसद को छुट्टी नहीं दी जाएगी।

महिला आरक्षण पर विशेष सत्र

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है।

उम्मीद है कि संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा।

पीएम मोदी का दलों को पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर समर्थन मांगा है। उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरे देश में सही मायनों में लागू किया जाए।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए।

कांग्रेस का रुख

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र के जवाब में कहा कि राज्य चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

परिसीमन पर संशोधन

सरकार परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग बिल लाएगी, जिसके तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है।

यह कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा।