भारत के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अगस्त को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस योजना पर मुहर लगाई। इस परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए होगी और इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता है। परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
परियोजना का विस्तार और लाभ
इस योजना के तहत देश के 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही 10 राज्यों में 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह परियोजना नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
कैबिनेट ने रेलवे के तीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है:
- जमशेदपुर, पुरूलिया और आसनसोल के बीच 121 किलोमीटर लंबी थर्ड लाइन का निर्माण।
- सुंदरगढ़ जिले के सरडेगा से रायगढ़ जिले के भालूमुंडा तक 37 किलोमीटर लंबी नई डबल लाइन।
- बरगढ़ रोड से नवापारा (ओडिशा) तक 138 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन।
234 शहरों में निजी FM रेडियो सेवा को मंजूरी
कैबिनेट ने देश के 234 शहरों या कस्बों में निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी है, जहां अभी तक यह सेवा उपलब्ध नहीं थी। यह कदम छोटे शहरों और कस्बों में मनोरंजन और सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0: 3 करोड़ नए घरों का निर्माण
9 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत EWS, LIG और MIG सेगमेंट के परिवार जो देश में कहीं भी पक्का घर नहीं रखते हैं, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।
निष्कर्ष
इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने देश के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में विकास को एक नई दिशा दी है। यह कदम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
