मोहन कैबिनेट का <राज्य> कर्मचारियों के <तबादलों> पर <बड़ा फैसला>

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में <राज्य> कर्मचारियों के <तबादलों> की <समय-सीमा> को <24 घंटे> के लिए बढ़ाया गया है। अब <प्रदेश> में आज रात 12 बजे तक <तबादले> हो सकेंगे। <20 मई> को <तबादला नीति> को मंजूरी के बाद <15 जून> तक <तबादले> करने के निर्देश थे, जिन्हें अब <एक दिन> का <अतिरिक्त समय> दिया गया है।

<इंदौर मेट्रो> परियोजना की <लागत> में <इजाफा>

<इंदौर मेट्रो> रेल परियोजना की <संशोधित लागत> को <8,400 करोड़ रुपए> के <इजाफे> के साथ <12,900 करोड़ रुपए> कर दिया गया है। <बढ़ती लागत> और <परियोजना की जरूरतों> को देखते हुए <संशोधित प्रस्ताव> को <स्वीकृति> मिली है। कैबिनेट ने <24 हजार करोड़ रुपए> की <विभिन्न योजनाओं> को <जारी रखने> के प्रस्तावों को भी <मंजूरी> दी है।

<स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026> को <मंजूरी>

<प्रदेश> में <स्वास्थ्य सुविधाओं> के <विस्तार> और <अस्पतालों> व <डायग्नोस्टिक केंद्रों> को <प्रोत्साहन> देने के उद्देश्य से <स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026> को <मंजूरी> दी गई है। <परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं> द्वारा संचालित <स्वास्थ्य संस्थानों> को <बुनियादी सुविधाओं>, <आधुनिक उपकरणों> और <सेवाओं को बेहतर बनाने> के लिए <सरकार> से <आर्थिक सहायता> मिलेगी। <पांच कैबिनेट मंत्रियों> की एक <समिति> <मानदंड> तय करेगी।

<अस्पताल चलाने वाले ट्रस्टों> को <जमीन> देने की <तैयारी>

<सरकार> <अस्पतालों> के <संचालन> में सक्षम <ट्रस्टों> को <जमीन> उपलब्ध कराने पर <विचार> कर रही है। <पांच मंत्रियों> की <समिति> <जमीन अलॉट करने> के <मानदंड> तय करेगी। <किसानों की जमीन अधिगृहीत> करने की <संभावना> पर भी <विचार> किया जा सकता है।