मध्य प्रदेश में झुग्गीवासियों को पट्टा देने का अभियान शुरू

मध्य प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है।

सर्वेक्षण प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

राजस्व और नगरीय विकास विभाग ने इस अभियान के तहत सभी नगरीय निकायों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संयुक्त दिशा-निर्देश जारी करके पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी।

कानून में संशोधन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम में संशोधन किया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर रहने वाले परिवार पट्टाधिकार के पात्र होंगे।

पट्टा वितरण का कार्यक्रम

सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा और अंतिम सूची 29 दिसंबर को जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच स्थायी और अस्थायी पट्टों का वितरण किया जाएगा।

पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई

राज्य सरकार ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर पट्टा प्राप्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।