113 नगरीय निकायों के चुनाव टलवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

राज्य सरकार 113 नगरीय निकायों का चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा वार्डों के परिसीमन को रद्द किए जाने का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।

परिसीमन रद्द होने का कारण

दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को सही नहीं माना था। इन निकायों में वार्डों की संख्या अपरिवर्तित रही थी, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं को बदल दिया गया था। हाईकोर्ट ने वार्डों की सीमा में किए गए इस बदलाव को रद्द कर दिया, जिसके कारण नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय की आवश्यकता है।

पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को लगभग 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश बरकरार रखा था।