छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के औद्योगिक विकास, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई योजनाओं पर सहयोग का आश्वासन दिया।
मुख्य चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार था। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जल्द से जल्द कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग एयर कार्गो के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जल्द मंजूरी का वादा किया, जिससे राज्य के उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।
बैठक में एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यालय छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता दिलाने में मदद करेगा। इस पर भी केंद्रीय मंत्री ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, जहां मुख्यमंत्री ने अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ने की मांग की, ताकि निर्यात लागत में कमी आए और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही इस मुद्दे पर शिपिंग मंत्रालय के साथ समाधान का वादा किया।
नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे छत्तीसगढ़ को व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और सभी योजनाओं के जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन और आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और राज्य के अन्य क्षेत्रों में मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। इस परियोजना के लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी जल्द से जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-29 की भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक समृद्धि हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति छत्तीसगढ़ को समृद्ध और स्थायी आर्थिक विकास की ओर ले जाएगी।