मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े फैसले: MP में गेहूं खरीदी और किसान सुविधाएँ बढ़ीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए गेहूं उपार्जन को लेकर बड़े फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है।

रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए यह फैसला छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे।

किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। प्रदेशभर के किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग भी पूरी तरह खोल दी गई है, ताकि कोई भी किसान गेहूं बेचने से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि "प्रदेश के विकास की नींव हमारे किसान हैं, इसलिए इस वर्ष को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में समर्पित किया गया है।"

गेहूं खरीदी की मौजूदा व्यवस्था

अभी गेहूं उपार्जन के लिए तय व्यवस्था के अनुसार सरकार पटवारी द्वारा सत्यापित जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर एक 'क्विंटल प्रति हेक्टेयर' की सीमा तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जिले की उत्पादकता 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तय है और किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन है, तो वह अधिकतम 80 क्विंटल गेहूं बेच पाएगा।

MP सरकार का केंद्र से गेहूं-धान खरीदी का आग्रह

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। नागरिक आपूर्ति निगम (नान) पर चढ़े 77,000 करोड़ रुपए के भारी-भरकम कर्ज का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीधे धान और गेहूं खरीदने की अपील की है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है।