खजुराहो गौतम रिजॉर्ट फूड पॉइजनिंग केस में परिजन न्याय की मांग पर अड़े

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित गौतम रिजॉर्ट में हुए फूड पॉइजनिंग मामले में मृतकों के परिजन न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने आवेदन देकर आरोप लगाया कि घटना को एक महीना बीत जाने के बावजूद रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।

फूड पॉइजनिंग से पांच कर्मचारियों की मौत, एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि

परिजनों के अनुसार 8 दिसंबर 2025 को गौतम रिजॉर्ट में जहरीला भोजन खाने से 11 कर्मचारी बीमार हो गए थे, जिनमें से पांच की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एफएसएल रिपोर्ट में भोजन में कीटनाशक और खतरनाक फॉस्फेट कंपाउंड की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद परिजन कार्रवाई में देरी और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम न उठाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने एसपी से निष्पक्ष एवं तेज जांच की मांग की और कहा कि एक महीने बाद भी रिजॉर्ट बिना रोक-टोक के चालू है।

प्रशासन हरकत में आया, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि स्वीकृत

परिजनों के आवेदन देने के बाद शाम को जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और कलेक्टर के निर्देश पर मृतकों के परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। प्रशासन की ओर से अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपए, रेडक्रॉस सोसायटी से 20 हजार रुपए की मदद और संबल 2.0 योजना के तहत 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है।

इसके अलावा पात्र परिजनों को विधवा पेंशन, राशन पर्ची, संबल कार्ड और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण का लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सहायता विभिन्न योजनाओं के नियमों के अनुसार दी जा रही है।

नाबालिग बच्चे के लिए विशेष मदद की प्रक्रिया शुरू

मामले में एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा भी प्रभावित है, जिसके माता-पिता दोनों की मौत फूड पॉइजनिंग घटना में हो चुकी है। प्रशासन ने उसकी स्थिति को देखते हुए संबंधित नियमों के तहत सहायता और सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू की हैं, ताकि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

एफआईआर दर्ज, लाइसेंस रद्द, परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग पर कायम

घटना के बाद पुलिस ने गौतम रिजॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिजॉर्ट का लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है। इसके बावजूद मृतकों के परिजन मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई तेज की जाए और मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।