किसानों को जीरो ब्याज पर लोन और जनजातीय वर्ग को अनुदान

सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। मोहन यादव कैबिनेट ने इस योजना को जून 2026 तक लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत, किसानों को अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इस योजना में खरीफ और रबी सीजन के लिए ब्याज अनुदान और समय पर ऋण अदायगी करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

जनजातीय वर्ग को विशेष अनुदान

जनजातीय कार्य विभाग ने चार संभागों के 16 जिलों में वन पट्टाधारी आदिवासियों के लिए सब्जी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विशेष अनुदान की घोषणा की है। इस अनुदान के तहत प्रति हैक्टेयर लागत का 90% तक राशि दी जाएगी।

लाभार्थी जिलों की सूची

इस योजना से प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल और सीहोर जिलों के वन पट्टाधारी किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को उच्चमूल्य वाली सब्जी फसलों के उत्पादन के लिए कृषि विशेषज्ञों और मार्केटिंग सलाहकारों की मदद भी दी जाएगी।

निष्कर्ष

यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आदिवासी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे कृषि क्षेत्र और जनजातीय वर्ग दोनों को लाभ मिलेगा।