मुख्य सचिव 31 दिसंबर को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की दूसरी समीक्षा करेंगे

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 दिसंबर को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों की दूसरी समीक्षा करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न जिलों के कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल रहेंगे।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर केंद्रित निर्देशों की समीक्षा

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकताओं पर केंद्रित रही थी। अब मुख्य सचिव जैन बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली समीक्षा बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुए अमल की जानकारी लेंगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि संबंधित विभागों और अधिकारियों ने तय समयसीमा और जिम्मेदारियों के अनुसार काम किया है या नहीं।

एफआईआर दर्ज करने में देरी और कानून-व्यवस्था पर जवाबदेही

एक महीने पहले 7 और 8 अक्टूबर को हुई कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि थानों में आने वाले लोगों की एफआईआर दर्ज न होने की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मीडिया तक पहुंचे। आगामी समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षकों से इन बिंदुओं पर प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी।

हेलमेट अनिवार्य करने और सड़क हादसे कम करने पर जोर

मुख्य सचिव ने जिलों में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए थे। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा सड़क हादसे दोपहिया वाहन चालकों के होते हैं और अधिकतर मौतें भी इसी वजह से होती हैं। इस संदर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हेलमेट पहनने को लेकर विशेष अभियान चलाने से दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। बुधवार को होने वाली बैठक में यह समीक्षा की जाएगी कि इन निर्देशों पर जमीन पर कितना अमल हुआ है और जिलों में हेलमेट संबंधी अभियान किस स्तर पर चलाए गए हैं।

डीजीपी की मौजूदगी और पुलिस की कार्यवाही की समीक्षा

समीक्षा बैठक में पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौजूद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में हेलमेट नियमों के पालन, सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी शिकायतों और कानून-व्यवस्था के मामलों में उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे।

अस्पताल निरीक्षण और अन्य बिंदुओं पर फोकस

बैठक में यह भी समीक्षा की जाएगी कि अस्पतालों का निरीक्षण क्यों नहीं हो सका या जहां निर्देश दिए गए थे, वहां किस हद तक पालन हुआ। अधिकारियों से यह पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, अस्पतालों के निरीक्षण और अन्य तय बिंदुओं पर क्या प्रगति हुई है। बैठक के अंत में मुख्य सचिव निर्देशों के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए आगे की रूपरेखा पर भी दिशानिर्देश देंगे।