पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में खाली होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। ये रिक्तियां मौजूदा मुख्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने और कुछ के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होंगी। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अभी लंबित है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए सिफारिश

कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद 9 जनवरी 2026 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त होगा।

मेघालय हाईकोर्ट के लिए सिफारिश

बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेवती पी. मोहिते डेरे का नाम मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह सिफारिश मेघालय हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के प्रस्तावित स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए की गई है।

झारखंड हाईकोर्ट के लिए सिफारिश

कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ही न्यायाधीश जस्टिस एम. एस. सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद 8 जनवरी 2026 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से खाली होगा।

सिक्किम हाईकोर्ट के लिए सिफारिश

केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। यह नियुक्ति भी संबंधित हाईकोर्ट में होने वाली रिक्ति को भरने के लिए प्रस्तावित है।

पटना हाईकोर्ट के लिए सिफारिश

उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव कॉलेजियम ने किया है। यह सिफारिश पटना हाईकोर्ट में आगामी रिक्ति को देखते हुए की गई है।

केरल हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। यह स्थानांतरण केरल हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगा।

अगला कदम

कॉलेजियम द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। मंजूरी मिलते ही संबंधित हाईकोर्टों में मुख्य न्यायाधीशों के पद सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण के अनुरूप भरे जा सकेंगे।

Lokendra Mishra