केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। यह कदम सरकार द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता के स्वास्थ्य को लेकर उठाया गया एक अहम निर्णय है, जिसे भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था।
आयुष्मान भारत योजना: एक परिचय
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। इस योजना में दो मुख्य घटक शामिल हैं—स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले।
नए विस्तार का उद्देश्य और लाभ
अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय से करीब 4.5 करोड़ परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा, भले ही उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कोई भी हो। योजना के तहत इन बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपये तक का टॉप-अप कवर मिलेगा, जो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
आयुष्मान भारत योजना प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस कवर का उपयोग किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है, और यह फैमिली फ्लोटर के रूप में उपलब्ध है। इसके अंतर्गत पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है, जिससे परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद मिलती है।
योजना का विस्तार: एक नज़र
आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी आधार पहले से ही समय-समय पर बढ़ाया जा चुका है। योजना की शुरुआत में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में इस आधार को बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दिया गया। इसके अलावा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भी योजना के तहत लाया गया। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल कर सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे को और विस्तृत किया है।
सरकार का यह कदम बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अब बिना किसी आय सीमा के मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।