केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। यह फैसला 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों के लिए राहत लेकर आया है। इस आयोग का मुख्य कार्य कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है।

आयोग की शर्तें और सिफारिशें

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि 8वें वेतन आयोग की शर्तें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से सलाह के बाद तय की गई हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी।

नए वेतनमान और पेंशन में सुधार

आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा संशोधन हो सकता है। यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खबर अभी अपडेट की जा रही है, और सरकार के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है।