पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में <केंद्रीय गृह मंत्री> अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक 4 जून को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करने की संभावना है, जो एनईसी के पदेन अध्यक्ष हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एनईसी के उपाध्यक्ष हैं, भी इस बैठक में भाग लेंगे।

सभी <राज्यपाल और मुख्यमंत्री> होंगे शामिल

एनईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के इस 55 साल पुरानी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। यह परिषद पूरे क्षेत्र में विकास पहलों की योजना बनाने और समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह बैठक पूर्वोत्तर क्षेत्र के <विकास, कनेक्टिविटी और सतत विकास> के लिए प्रमुख पहलों पर विचार-विमर्श करने के लिए नेताओं और हितधारकों को एक साथ लाएगी।

मिजोरम की <तैयारियां और प्राथमिकताएं>

पूर्ण सत्र से पहले, मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को शिलांग में होने वाले 73वें राष्ट्रीय परिषद पूर्ण सत्र के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। आइजोल स्थित लोक भवन में हुई इस समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने पूर्वोत्तर राज्यों के <विकास के प्रति केंद्र सरकार> की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और आगामी पूर्ण सत्र में मिजोरम की विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों से राज्य की प्रमुख चिंताओं, प्रस्तावों और विकास संबंधी आवश्यकताओं को एनईसी के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया।

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिव डेविड लालथंतलुआंगा ने दिसंबर 2024 में त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित 72वें एनईसी पूर्ण सत्र से मिजोरम से संबंधित निर्णयों और पहलों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने एनईसी और डीओएनईआर मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति के बारे में भी बैठक को जानकारी दी। इन परियोजनाओं में एनईसी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, एनईएसआईडीएस (सड़कें), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई), और पीएम-डेविन परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में <बुनियादी ढांचे को मजबूत करना> और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है। अधिकारियों ने मिजोरम के समग्र कल्याण, अवसंरचना विकास और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पूर्ण सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और प्रस्तावों पर आगे चर्चा की और उन्हें अंतिम रूप दिया। समीक्षा बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।