किसानों का सरकार को अल्टीमेटम: लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त करें

मध्य प्रदेश में लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 17 नवंबर को सीएम हाउस में हुई बैठक में एक्ट वापस लेने की घोषणा हुई थी। लेकिन 19 नवंबर को अफसरों ने इसे निरस्त करने की बजाय संशोधन का आदेश जारी कर दिया।

किसानों का विरोध और मांग

भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलसिंह आंजना ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में एक्ट को निरस्त नहीं किया गया, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने मांग की है कि उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से नगर विकास योजना के तहत जारी लैंड पूलिंग एक्ट के गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और पूर्व की तरह सिंहस्थ आयोजित हो। साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लिया जाए।

सरकार की रणनीति

किसानों का आरोप है कि सरकार एक्ट में संशोधन कर पैंतरे आजमा रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आंदोलन को तेज करेंगे।