लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन: बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा पहुंचे, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग
कैसरबाग से विधानसभा तक मार्च और बैरिकेडिंग तोड़ना
शनिवार सुबह 10 बजे लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर में सैकड़ों अधिवक्ता एकत्र हुए। वे उत्तर प्रदेश में 'अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम' लागू करने की मांग कर रहे थे। अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर कूच किया। रास्ते में कैसरबाग से परिवर्तन चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग, लोहे की जाली और बांस-बल्लियां लगाकर रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने इन बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और धक्का-मुक्की के बीच आगे बढ़ते हुए विधानसभा गेट तक पहुंच गए। इस दौरान वकीलों ने बैरिकेडिंग के टुकड़े उठाकर आगे बढ़ना जारी रखा और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
विधानसभा गेट पर धरना, ज्ञापन सौंपना और आगे की चेतावनी
विधानसभा गेट पर पहुंचकर अधिवक्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अधिवक्ता सत्यम त्रिपाठी ने शायर मुनव्वर राना का शेर सुनाकर अपनी बात रखी और कहा कि 'चंदा चोरी करने वाली सरकार नहीं चलेगी'। महिला अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि योगी सरकार के दो कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता करन शर्मा ने पुलिस पर अभद्रता और महिला अधिवक्ताओं से बदसलूकी का आरोप लगाया। अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच बनाने की मांग भी उठाई।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) बबलू कुमार को अधिवक्ताओं ने अपना ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 15 दिन बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अधिवक्ता आशुतोष ने दावा किया कि साढ़े नौ साल में कोई संगठन विधानसभा या लोकभवन तक कूच नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक मार्च किया है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम (एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट) एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य वकीलों को उनके पेशेवर काम के दौरान मारपीट, धमकी, हमला और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है। वकीलों का कहना है कि वे कानून की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस पर चार स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के जरिए अधिवक्ताओं ने अपनी एकजुटता और काले कोट की ताकत का एहसास कराया है।
Sharad Shrivastava