मध्य प्रदेश विधानसभा: बजट सत्र में गरमाए मुद्दे

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच हंगामे और तीखी बहस के नाम रहा। निराश्रित गोवंश, अदाणी कोल माइंस, मास्टर प्लान और पुलों के टूटने जैसे गंभीर विषयों पर विधायकों ने अपनी चिंताएं और पक्ष रखे।

मास्टर प्लान पर आरोप-प्रत्यारोप

कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने इंदौर जैसे ऐतिहासिक शहर के मास्टर प्लान में देरी के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच 'झगड़े' को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने मास्टर प्लान बना लिया है और मुख्यमंत्री को दे दिया है, लेकिन वह मुख्यमंत्री के यहां रुका हुआ है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान तैयार है और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस संबंध में सारी जानकारी दी है।

अदाणी कोल माइंस और पेड़ कटाई का मुद्दा

सिंगरौली में अदाणी समूह की कोल माइंस के लिए पेड़ कटाई पर कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने भाजपा पर 'जंगलों और आदिवासियों को उजाड़ने' का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा 'अदाणी जी के पास गिरवी रखी हुई है'।

जवाब में, भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि पेड़ कटाई से सिंगरौली का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बिना कोयले के बिजली संभव नहीं है। उन्होंने विस्थापन और मुआवजे को असली समस्या बताया, जिस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खदानें नीलामी प्रक्रिया से मिलती हैं, और अदाणी के अलावा एस्सार, जेपी और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भी वहां काम कर रही हैं।

निराश्रित गोवंश: किसानों की समस्या

कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने निराश्रित गोवंश से फसलों को होने वाले नुकसान और यातायात बाधित होने पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल की रखवाली करें या निराश्रित गोवंश को ढूंढते फिरें। हेमंत कटारे ने किसानों द्वारा खेतों में करंट लगाने से अनजाने में गोवंश और बच्चों की मौत का जिक्र किया।

पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने जवाब में बताया कि 25 जिलों में गौशालाओं के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं और 7 जिलों में टेंडर जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर कम से कम 5000 गोवंश रखने की व्यवस्था होगी और वर्तमान में लगभग 10 लाख निराश्रित गोवंश में से 4 लाख नई व्यवस्था के बाद सुरक्षित हो सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़े उद्योगपतियों या बाहरी कंपनियों को इसमें शामिल करने की योजना पर सवाल उठाया।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे एक गंभीर और समन्वय से हल करने वाला विषय बताया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग गोवंश को छोड़ देते हैं, उन्हें यदि सरकार 40 रुपये भी दे, तो गोवंश को सड़कों पर आने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और आने वाले एक-दो वर्षों में मध्य प्रदेश गोवंश संरक्षण के मामले में अग्रणी राज्य बनेगा। विधायक राजेंद्र पांडे ने नीलगाय के लिए अभयारण्य बनाने का सुझाव दिया।

पुलों की गुणवत्ता और निर्माण पर सवाल

तराना विधायक महेश परमार ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के कार्यकाल में 'पुल टूटने के रिकॉर्ड' बनने का आरोप लगाया, विशेषकर भोपाल में 90 डिग्री एंगल के पुल के निर्माण को लेकर।

मंत्री राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि भोपाल का पुल 119 डिग्री का है, और उसमें कार्रवाई '90 डिग्री के कारण नहीं, बल्कि प्रॉपर स्लॉप नहीं दिए जाने और निर्माण में गड़बड़ी' के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि सड़कों के औचक निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें 13 महीने में 875 निर्माण कार्यों का इंस्पेक्शन हुआ, चार अभियंता सस्पेंड हुए और 25 ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए। उन्होंने यह भी कहा कि देश-दुनिया में 90 डिग्री के कई पुल मौजूद हैं और यह तकनीकी रूप से गलत नहीं है। मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद के भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से प्रदेश की सभी सड़कों का सर्वे और मास्टर प्लान मॉड्यूल तैयार किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

जनजातीय कार्य विभाग और कुपोषण

कांग्रेस विधायक फुंदे लाल मार्को ने प्रदेश में 1 लाख से अधिक कुपोषित बच्चों, जिनमें 29830 अति कुपोषित हैं, का मुद्दा उठाया। उन्होंने आदिवासी आईएएस/आईपीएस पदों और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना पर भी सवाल उठाए।

पत्रकार सुरक्षा कानून

कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से अधिकृत मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन और विशेषज्ञों से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है।

सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सहारा इंडिया के खिलाफ दर्ज प्रकरणों और निवेशकों के फंसे 6689 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया। सरकार ने बताया कि मुरैना में दर्ज एक FIR से जोड़कर जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई हो रही है।

आगजनी और फायर सेफ्टी

भाजपा विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने आगजनी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फायर सेफ्टी कानून और नियमित ऑडिट की मांग की। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्र सरकार के मॉडल फायर एक्ट के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है और अगले तीन महीने में इस पर निर्णय की स्थिति बन जाएगी।

आयोगों का गठन

कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने महिला आयोग और ओबीसी आयोग का पिछले पांच साल से गठन न होने पर सवाल उठाया और सरकार से गठन की समयसीमा बताने की मांग की।

अनूपपुर हवाई अड्डा

भाजपा विधायक बिसाहू लाल सिंह ने अनूपपुर में हवाई अड्डा बनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अपडेट मांगा, जिस पर मंत्री प्रतिमा बागरी ने बताया कि हवाई अड्डे के लिए जमीन का चिन्हांकन किया जा चुका है और फिजिबिलिटी सर्वे जारी है।

वन भूमि अतिक्रमण और कैम्पा योजना

भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने लटेरी और सिरोंज में वन भूमि पर व्यापक अतिक्रमण न हटने और कैम्पा योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि वनरक्षक और अतिक्रमणकारी के ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई की जाएगी और कैम्पा योजना के तहत पौधारोपण का कार्य नियमानुसार हो रहा है।

सदन में बहस और मंत्री की नसीहत

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की टिप्पणी को 'हल्की' बताते हुए उन्हें सदन में बहस की संवेदनशीलता बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सदन में हास-परिहास भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए।

कुल मिलाकर, बजट सत्र का यह दिन विभिन्न जनहितैषी मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप और सरकार के जवाबों से भरा रहा।

Lokendra Mishra