मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा 5 जुलाई तक तैयार होगा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद इसे आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी को लेकर अब तक 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत इसके समर्थन में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक समाज की अधिकांश महिलाओं ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। सुझावों की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी हो जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र में उन्नयन और अन्य कैबिनेट निर्णय

मोहन कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अगले तीन वर्षों में 315 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और 214 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 635 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जुलाई में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण में बदलाव

सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले अल्पकालीन फसल ऋण की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब खरीफ और रबी सीजन के अनुसार अलग-अलग ऋण लेने और चुकाने की प्रक्रिया की जगह, किसानों को एक साल की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया जाता है, जिस पर सरकार को 880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आता है। ऋण की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी।