मंत्रालयीन कर्मचारियों का आज वल्लभ भवन पर विरोध प्रदर्शन

राज्य के मंत्रालयीन कर्मचारी आज दोपहर वल्लभ भवन क्रमांक 1 के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ और मप्र कर्मचारी मंच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। संगठन की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी पहले ही सरकार को दे दी गई है।

मुख्य मांगें: चौथा समयमान वेतनमान और महंगाई भत्ता

मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि मंत्रालयीन कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने की मांग इस प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की भी मांग उठाई जाएगी। समयमान वेतनमान के साथ उच्च पदनाम प्रदान करने और मंत्रालयीन लिपिकों को तृतीय समयमान में तृतीय पदोन्नति का वेतनमान देने की भी मांग की गई है।

डाइंग कॉडर नीति और नियमितीकरण पर आपत्ति

कर्मचारी संगठन स्थायी कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को डाइंग कॉडर घोषित करने की नीति का विरोध कर रहा है। इसके अलावा मंत्री स्थापना और मंत्रालय स्थापना में लगे आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी इस प्रदर्शन के जरिए सरकार के समक्ष रखी जाएगी।

पुरानी पेंशन और वेतन संबंधित मुद्दे

कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत वेतन देने का आदेश निरस्त करने संबंधी हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने की मांग भी की जाएगी। इन मुद्दों को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण बताते हुए संगठन ने सरकार पर निर्णय लागू करने का दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पे प्रोटेक्शन

वर्ष 2012 में मंत्री स्थापना से मंत्रालय स्थापना में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन का लाभ देने की मांग भी लंबित मुद्दों में शामिल है। संगठन का कहना है कि इन कर्मचारियों को उचित वेतन संरक्षण न मिलने से वे आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।

दोपहर बाद डेढ़ बजे से होगा प्रदर्शन

संयुक्त विरोध प्रदर्शन आज दोपहर बाद लगभग डेढ़ बजे वल्लभ भवन क्रमांक 1 के मेन गेट पर आयोजित किया जाएगा। मंत्रालयीन कर्मचारी, आकस्मिकता निधि कर्मचारी, स्थायी कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी अपनी विभिन्न सेवा शर्तों और वित्तीय मांगों को लेकर इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। संगठन का उद्देश्य सरकार का ध्यान इन लंबित मांगों की ओर आकर्षित करना और समाधान के लिए ठोस पहल करवाना है।