जल संसाधन विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर पटवारी के गंभीर आरोप: फर्जी बैंक गारंटी और सिंडिकेट का दावा

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जल संसाधन विभाग की टेंडर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। बुधवार को मीडिया से बातचीत में पटवारी ने आरोप लगाया कि यह विभाग ठेकेदारों के एक सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है, लेकिन यह स्थिति किसानों के साथ धोखा है।

चुनिंदा ठेकेदारों को काम और घटिया सामग्री का उपयोग

पटवारी ने बताया कि इस विभाग में टेंडर प्रक्रिया पर गिनी-चुनी कंपनियों का कब्जा है, जहां चुनिंदा ठेकेदारों को रोटेशन में काम मिलता है। उन्होंने फलोदी कंस्ट्रक्शन और गुप्ता कंस्ट्रक्शन को प्रमुख रूप से नामजद किया और प्रश्न उठाया कि सरकार जगदीश गुप्ता पर इतनी मेहरबान क्यों है। पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनिंदा कंपनियां काम लेकर घटिया सामग्री लगा रही हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ परियोजनाओं में सस्ते एचडीपीई पाइप लगाकर महंगे डीआई पाइप का भुगतान निकाला गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पिछले डेढ़ वर्ष से जल संसाधन विभाग में कोई बड़े टेंडर क्यों नहीं लगाए गए हैं।

बैंक गारंटियों की जांच और सीबीआई जांच की चेतावनी

जीतू पटवारी ने जल संसाधन विभाग की सभी बैंक गारंटियों की तत्काल जांच कराने और विभाग में ई-बैंक गारंटी प्रणाली लागू करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने 2023-24 के टेंडरों की न्यायिक जांच की भी मांग की। पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर इन आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सीबीआई दफ्तर में दस्तावेज़ों सहित इस पूरे मामले की जांच के लिए आवेदन देगा।