वीबी-जी रामजी योजना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी-जी रामजी) को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया।

मनरेगा की कमियां और नई योजना की विशेषताएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, जिसके चलते मनरेगा के कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहे। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वीबी-जी रामजी अधिनियम-2025 लाकर इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। नई योजना में मनरेगा की खामियों को सुधारते हुए इसे नई खूबियों से सुसज्जित किया गया है।

उन्होंने बताया कि वीबी-जी रामजी के तहत रोजगार गारंटी की अवधि मनरेगा के 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे ग्रामीणों को अधिक अवधि तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार के आरोप

भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके पास केवल भ्रामक प्रचार है। उन्होंने कहा कि अतीत में भी कांग्रेस ने कई ऐसे मुद्दे उठाए, जो बाद में निरर्थक साबित हुए क्योंकि वे झूठ और भ्रामक प्रचार पर आधारित थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं किया और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रही। उनके अनुसार, कांग्रेस अब भी अपने आचरण के अनुरूप ही वीबी-जी रामजी योजना को लेकर तरह-तरह के भ्रम फैला रही है।

सहकारी संघवाद और निधि साझेदारी पर स्पष्टीकरण

सीएम ने कांग्रेस के उस आरोप को निराधार बताया कि केंद्र सरकार नई योजना के लिए पूरा वित्तीय सहयोग नहीं देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीबी-जी रामजी सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी तय की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्यों की इस वित्तीय भागीदारी से योजनाओं में उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और कार्यान्वयन की पारदर्शिता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस मॉडल के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर सकेंगे।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार, वीबी-जी रामजी योजना मनरेगा में सामने आई समस्याओं को दूर करने और ग्रामीणों को ज्यादा दिनों की रोजगार गारंटी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठे प्रचार के बावजूद सरकार सहकारी संघवाद के आधार पर इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।