बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की.. राज्यसभा की 'तीसरी सीट' पर कांग्रेस और भाजपा हाई कमान की तीसरी आंख.. (राकेश अग्निहोत्री) ( सवाल दर सवाल)

(मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ भाजपा की प्रेशर पॉलिटिक्स और उसके मायने) (मध्यप्रदेश में राज्यसभा का गणित, रणनीति और सस्पेंस का खेल) बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की… मध्यप्रदेश की राजनीति में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर बन रही स्थिति पर यह कहावत इस बार भाजपा ही नहीं, कांग्रेस पर भी समान रूप से लागू होती दिख रही है… यदि भाजपा कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारती है, तो यह मुकाबला केवल एक चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि एक सियासी परीक्षण बन जाएगा… जिसमें बंद रणनीति, अंदरूनी गणित और आखिरी समय की चालें पूरे समीकरण को बदल सकती हैं… भाजपा की तरफ से यह कदम जहां एक ओर “प्रेशर पॉलिटिक्स” के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस के लिए यह पूरा मुकाबला “डैमेज कंट्रोल” की चुनौती बन सकता है… सवाल यह है कि क्या भाजपा इस सीट को जीतने के लिए जोखिम उठाने जा रही है या फिर केवल राजनीतिक दबाव बनाकर विपक्ष की एकजुटता की परीक्षा लेना चाहती है… उधर कांग्रेस के सामने भी स्थिति उतनी आसान नहीं है जितनी अंकगणित में दिखती है… सवाल केवल संख्या का नहीं, बल्कि अनुशासन और भीतर की एकजुटता का है… ऐसे में यह चुनाव संदेश, रणनीति और सियासी समझदारी की असली परीक्षा बन जाता है… आखिर यह मुकाबला किसे क्या हासिल कराएगा और किसके लिए यह राजनीतिक जोखिम साबित होगा… और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस “खुली मुट्ठी” के बाद ताकत किसके हाथ रहेगी और किसके हिस्से सिर्फ राजनीतिक खाक आएगी…फिलहाल भाजपा से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व कसौटी पर होगा तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए भी यह टास्क किसी बड़ी चुनौती से काम नहीं होगा.. मोहन सरकार जब अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर चुकी है तब कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट पर चुनाव का मतलब भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी अग्नि परीक्षा से गुजरना ही माना जाएगा.. कांग्रेस पर दबाव रहेगा कि वह अपनी सीट बचा कर एक जूता का परिचयदें तो भाजपा के लिए जोखिम और अवसर दोनों की वह कांग्रेस के अंक गणित को ध्वस्त कर नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए एक नई बहस मध्य प्रदेश की राजनीति में छेड़ दें.. व्यक्ति कि इस चुनाव में अपनी भूमिका लेकिन पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा दोनों की साख, उसकी रणनीति उसकी दूरदर्शिता गौर करने लायक होगी.. 🙏 मध्यप्रदेश की राजनीति में राज्यसभा की तीसरी सीट इस समय केवल एक चुनावी औपचारिकता नहीं रह गई है… बल्कि यह एक ऐसा राजनीतिक मंच बन चुकी है जहां अंकगणित, रणनीति और संगठनात्मक अनुशासन तीनों की परीक्षा एक साथ हो रही है… दो सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं… लेकिन तीसरी सीट पर सस्पेंस बनाए रखना अब एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है .. प्रेशर पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट की महारथी बीजेपी खुद को कंफर्टेबल पोजीशन पर मजबूत मानने पर तीसरी सीट के लिए अपना दावा ठोक सकती है.. तात्कालिक और दूरगामी नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह सीट बीजेपी के लिए कितनी जरूरी या फिर मजबूरी इसके लिए इंतजार करना होगा की हाई कमांड क्या अंतिम समय पर अपने पत्ते खोलेगा.. क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारकर मुकाबले को स्पष्ट कर दिया है…चुनाव मीनाक्षी लड़ रही लेकिन प्रतिष्ठा राहुल गांधी की कसौटी पर और अब जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह कमलनाथ की भी बढ़ जाती है.. लेकिन सवाल यही है कि क्या यह मुकाबला उतना सीधा है जितना दिखता है… या फिर पर्दे के पीछे कोई और राजनीतिक गणित तैयार हो रहा है… मूल प्रश्न यही है कि भाजपा अपने पत्ते आखिर कब खोलेगी… और क्या वह कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ सीधे मुकाबले का जोखिम उठाएगी… या फिर अंतिम समय तक रणनीतिक अनिश्चितता बनाए रखेगी…बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की यह कहावत भाजपा और कांग्रेस दोनों पर चरितार्थ हो सकती है.. विधानसभा का अंकगणित जहां से पूरा खेल शुरू होता है… मध्यप्रदेश विधानसभा की कुल संख्या 230 है… राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए लगभग 58 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है… मौजूदा स्थिति में भाजपा के पास लगभग 165 विधायक हैं… जबकि कांग्रेस के पास करीब 62 विधायक हैं… शेष संख्या निर्दलीय और छोटे दलों की है…इस अंकगणित के अनुसार भाजपा दो सीटें आसानी से जीत लेती है… और उसके पास अतिरिक्त वोटों का बड़ा अंतर भी बचता है… यही अतिरिक्त वोट तीसरी सीट के लिए संभावित रणनीतिक संसाधन बन जाते हैं… कांग्रेस के पास भी तकनीकी रूप से पर्याप्त संख्या है… जिससे वह तीसरी सीट पर प्रतिस्पर्धा में बनी रहती है…यही वह बिंदु है जहां से सीधा गणित समाप्त होकर राजनीतिक रणनीति शुरू होती है… Box (कांग्रेस की स्थिति: मजबूत संख्या, लेकिन असली परीक्षा भीतर…) कांग्रेस के पास 62 विधायकों की संख्या है… जो कोटे के हिसाब से आवश्यक 58 से अधिक है… यदि सभी विधायक एकजुट होकर मतदान करें… तो मीनाक्षी नटराजन की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा सकती है… लेकिन राज्यसभा चुनावों का अनुभव बताता है कि परिणाम केवल संख्या से तय नहीं होते… क्रॉस वोटिंग… अनुपस्थित विधायक… और अमान्य मत कई बार मजबूत दिखते समीकरणों को भी बदल देते हैं… कांग्रेस के लिए असली चुनौती यही है कि वह अपनी संख्या को वास्तविक वोट में तब्दील कर पाए या नहीं… (भाजपा की रणनीति: सस्पेंस क्यों…) भाजपा ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है…इसका मतलब उसने दावा छोड़ दिया तो यह कहना जल्दबाजी होगी.. और यही सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है… नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून तक यह सस्पेंस बनाए रखने के पीछे कई रणनीतिक कारण देखे जा रहे हैं… पहला उद्देश्य विपक्ष पर दबाव बनाए रखना है… जब तक उम्मीदवार घोषित नहीं होता… कांग्रेस के भीतर अनिश्चितता बनी रहती है… दूसरा उद्देश्य संभावित क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक असंतोष के अवसरों को खुला रखना है… मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान कि “यदि राष्ट्रीय नेतृत्व रुचि लेता है तो जीत की रणनीति को कारगर बनाया जा सकता है”… इस बात का संकेत है कि भाजपा अंतिम समय तक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की रणनीति पर काम कर रही है… (भाजपा की दुविधा: लड़ाई या रणनीतिक पीछे हटना…) भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरा उम्मीदवार उतारकर मुकाबला किया जाए… या फिर सुरक्षित रणनीति अपनाई जाए… तीसरा उम्मीदवार उतारने की स्थिति में दो संभावनाएं बनती हैं… पहली… क्रॉस वोटिंग और विपक्षी टूट का लाभ उठाकर सीट जीतने की कोशिश… दूसरी… यदि गणित नहीं बदला तो अनावश्यक राजनीतिक जोखिम… यानी यह निर्णय केवल चुनाव लड़ने का नहीं… बल्कि राजनीतिक जोखिम और संदेश दोनों का है… (संभावित समीकरण और उम्मीदवार चर्चा…) यदि भाजपा तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारती है… तो उम्मीदवार चयन भी केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन पर आधारित होगा… सूत्रों के अनुसार दो नाम रणनीतिक रूप से चर्चा में हैं…पूर्व मंत्री रंजना बघेल महिला आदिवासी चेहरा और ऑपरेशन लोटस में बड़ा किरदार निभाने वाले अरविंद भदौरिया… जो संगठनात्मक अनुभव और ओबीसी-राजनीतिक समीकरण में मजबूत माने जाते हैं… रंजना बघेल… जो आदिवासी और महिला प्रतिनिधित्व का संतुलन साध सकती हैं…रंजना का नाम इसलिए चर्चा में क्योंकि आदिवासी सुमेर सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ है.. यह स्पष्ट है कि भाजपा का चयन केवल व्यक्ति नहीं… बल्कि राजनीतिक संदेश तय करेगा… (क्रॉस वोटिंग: असली निर्णायक भूमिका) राज्यसभा चुनावों में असली खेल अक्सर क्रॉस वोटिंग और अनुपस्थिति से तय होता है… यदि कांग्रेस के कुछ विधायक अनुपस्थित रहते हैं या अमान्य वोट डालते हैं… तो समीकरण बदल सकता है… इसी तरह यदि भाजपा के भीतर असंतोष या रणनीतिक मतभेद सामने आते हैं… तो अतिरिक्त वोट भी निष्क्रिय हो सकते हैं…यानी यह चुनाव केवल बाहरी संख्या का नहीं… बल्कि आंतरिक नियंत्रण का भी परीक्षण है… (मीनाक्षी नटराजन फैक्टर: प्रतीकात्मक लड़ाई…) मीनाक्षी नटराजन का नाम केवल एक उम्मीदवार के रूप में नहीं देखा जा रहा… बल्कि यह कांग्रेस की संगठनात्मक रणनीति और वैचारिक पुनर्संतुलन का प्रतीक भी माना जा रहा है… राहुल गांधी की कोर टीम से उनका जुड़ाव इसे और महत्वपूर्ण बनाता है… इसलिए यह मुकाबला केवल एक सीट का नहीं… बल्कि राजनीतिक प्रतीकवाद का भी बन जाता है… भाजपा की रणनीति का संदेश… यदि भाजपा तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारती है… तो इसका संदेश होगा कि वह विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर भरोसा रखती है… यदि भाजपा आगे नहीं बढ़ती तो यह एक सुरक्षित लेकिन सीमित रणनीति मानी जाएगी… दोनों ही स्थितियों में राजनीतिक संदेश स्पष्ट होगा… लेकिन प्रभाव अलग-अलग स्तर पर पड़ेगा… बड़ा सवाल: जीत या संदेश… यह चुनाव केवल यह तय नहीं करेगा कि तीसरी सीट किसके खाते में जाती है… बल्कि यह भी तय करेगा कि मध्यप्रदेश की राजनीति में किसका संगठनात्मक अनुशासन मजबूत है… कांग्रेस के लिए यह परीक्षा है कि वह अपनी संख्या को वास्तविक जीत में बदल पाती है या नहीं… भाजपा के लिए यह अवसर है कि वह विपक्षी एकता और अनुशासन पर दबाव बना सके…दिग्विजय सिंह के समर्थन में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने आए बयान को नजरअंदाज नहीं किया ऐसे में मीनाक्षी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ जीतू और उमंग कि नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पुरानी जोड़ी की भी बनतीहै.. (निष्कर्ष और सवाल) मध्यप्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट अब एक साधारण चुनाव नहीं रह गई है… यह एक बहुस्तरीय राजनीतिक परीक्षण बन चुकी है… जिसमें अंकगणित से ज्यादा रणनीति और रणनीति से ज्यादा अनुशासन निर्णायक भूमिका निभा रहा है…भाजपा अपने पत्ते कब खोलेगी… यह केवल समय का सवाल नहीं है… बल्कि यह इस बात का संकेत होगा कि पार्टी इस सीट को जीतने के अवसर के रूप में देखती है या राजनीतिक संदेश के उपकरण के रूप में…और अंततः यही सवाल बचता है कि क्या यह चुनाव तय गणित के अनुसार समाप्त होगा… या फिर अंतिम क्षणों में कोई राजनीतिक हलचल पूरे समीकरण को बदल देगी… बॉक्स (रजनीश के राज्यसभा पहुंचने की स्क्रिप्ट और हेमंत का रोल.. ) (सवाल दर सवाल.. राकेश अग्निहोत्री) मध्य प्रदेश से कई भाजपा दिग्गजों के नाम को नजरअंदाज कर रजनीश के राज्यसभा पहुंचने की स्क्रिप्ट और हेमंत का रोल अब नए सियासी संदेश की परतें खोलता देखा जा सकता.. सवाल क्या रजनीश पहली या आखिरी पसंद, कंप्रोमाइज कैंडिडेट, चेक एंड बैलेंस की पॉलिटिक्स, दिल्ली का दखल या किसी और के स्वीकार्यता के अभाव में रजनीश की उपयोगिता विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि और परदे के पीछे संघ की रणनीति का नतीजा बनकर सामने आए है.. मध्यप्रदेश भाजपा की हालिया राज्यसभा राजनीति अब सिर्फ नामों की घोषणा भर नहीं रह गई है… बल्कि यह एक ऐसी स्क्रिप्ट की तरह पढ़ी जा रही है… जिसमें हर किरदार के पीछे एक दूसरा चेहरा और हर फैसले के पीछे एक अतिरिक्त परत देखी जा रही है… रजनीश अग्रवाल का राज्यसभा पहुंचना इसी राजनीतिक पटकथा का सबसे चर्चित अध्याय बनकर उभरा है… और इसी के साथ सवाल यह भी तेज हो गया है कि क्या यह चयन सिर्फ संगठन की सहमति का परिणाम है… या फिर बदलते शक्ति संतुलन की सुनियोजित अभिव्यक्ति है… इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक चर्चा जिस नाम के इर्द गिर्द घूम रही है… वह हैं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल… जिनकी भूमिका को लेकर संगठनात्मक रणनीति से लेकर व्यक्तिगत राजनीतिक समझ तक कई कोणों से व्याख्या की जा रही है… और यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि यदि अंतिम चरण में रजनीश अग्रवाल का नाम पैनल में शामिल नहीं किया जाता… तो क्या उनका दिल्ली तक का रास्ता इतना सहज और स्वीकार्य बन पाता… सूत्रों और राजनीतिक हलकों की चर्चाओं के बीच यह बात बार बार सामने आती है कि रजनीश अग्रवाल का नाम शुरुआत में उस सूची के शीर्ष दावेदारों में नहीं था… बल्कि लगभग पंद्रह संभावित नामों की एक विस्तृत फेहरिस्त में उनका स्थान मध्य या अंतिम हिस्से में माना जा रहा था… लेकिन जैसे जैसे संगठनात्मक मंथन आगे बढ़ा… और क्षेत्रीय संतुलन जातीय समीकरण तथा संगठनात्मक अनुभव की कसौटियां सक्रिय हुईं… वैसे वैसे यह नाम एक “कॉमन एक्सेप्टेबल फेस” के रूप में उभरता चला गया… यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है… जब लंबे समय से सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय रजनीश अग्रवाल अचानक प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निवास तक पहुंचते और पैनल में अपना नाम दिल्ली पहुंचने का आग्रह करते हैं… वे वहां अपनी दावेदारी को न केवल रखते हैं… बल्कि संगठनात्मक योगदान और भविष्य की भूमिका को लेकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट करते हैं… यह मुलाकात ही वह बिंदु माना जा रहा है… जहां से उनकी राज्यसभा यात्रा की दिशा बदलती है… राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी… बल्कि एक रणनीतिक संवाद था… जिसमें संगठन के भीतर चल रही संभावित रिक्तताओं और संतुलन की आवश्यकता को भी समझा गया… और इसी समझ के आधार पर आगे चलकर उनका नाम पैनल में शामिल हुआ… सूत्र यह भी बताते हैं कि कई दौर के इस विचार विमर्श की प्रक्रिया में लगभग दर्जन भर नामों पर गंभीर चर्चा हुई… जिनमें कुछ चर्चित और स्थापित चेहरे भी शामिल थे… लेकिन अंतिम निर्णय तक पहुंचते पहुंचते क्राइटेरिया बनाकर कई नाम किनारे हो गए… और वही रजनीश अग्रवाल का नाम एक ऐसे विकल्प के रूप में सामने आया जिसे किसी एक धड़े की पूर्ण प्राथमिकता नहीं कहा जा सकता था… लेकिन जिसे लगभग सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य माना गया… यही वह बिंदु है जहां रजनीश की राजनीतिक प्रोफाइल निर्णायक बनती दिखाई देती है… वे न तो किसी एक गुट के प्रतीक थे… और न ही किसी आंतरिक संघर्ष के केंद्र में… बल्कि संगठनात्मक कार्यों में लंबी सक्रियता… विद्यार्थी परिषद से जुड़ा अनुभव… और प्रशासनिक एवं संगठनात्मक संरचना की समझ ने उन्हें एक “सेफ चॉइस” की श्रेणी में ला दिया… यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जब अंतिम सूची का मंथन हुआ… तब क्षेत्रीय संतुलन… सामाजिक प्रतिनिधित्व… और वर्तमान राजनीतिक संदेशों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर पुनर्विचार हुआ… इसी प्रक्रिया में कुछ नेताओं की व्यक्तिगत पसंद और सिफारिशें भी अंतिम मंजूरी तक नहीं पहुंच सकीं… और यहीं से यह धारणा मजबूत हुई कि यह चयन केवल व्यक्तिगत प्रभाव का परिणाम नहीं बल्कि व्यापक संतुलन का निर्णय है… पूर्व प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ राजनीतिक चेहरों की प्राथमिकताओं को लेकर भी चर्चाएं सक्रिय रहीं… लेकिन अंतिम निर्णय ने यह संकेत दिया कि संगठन अब किसी एक केंद्रित प्रभाव से अधिक सामूहिक संतुलन की दिशा में निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है… इसी संदर्भ में रजनीश अग्रवाल का नाम धीरे धीरे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में स्थापित हुआ… जो न तो विवादित था… न अत्यधिक महत्वाकांक्षी दिखता था… और न ही संगठनात्मक ढांचे से बाहर की राजनीति का प्रतीक माना जाता था… यह संयमित प्रोफाइल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी… राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि यह चयन केवल एक व्यक्ति का चयन नहीं है… बल्कि यह एक संदेश भी है… कि संगठन में लंबे समय तक जमीनी कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अवसर अभी समाप्त नहीं हुए हैं… और कभी कभी पहली पसंद न होते हुए भी अंतिम निर्णय का केंद्र वही बन जाते हैं जो सबसे अधिक स्वीकार्य साबित होते हैं… लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है… क्या यह चयन भविष्य में नए शक्ति समीकरणों को जन्म देगा… क्या रजनीश अग्रवाल अब दिल्ली की राजनीति में किसी नए समूह या नए प्रभाव केंद्र के साथ जुड़ेंगे… और क्या उनका अनुभव राष्ट्रीय राजनीति में संगठन के लिए किसी नए फीडबैक सिस्टम का हिस्सा बनेगा… क्योंकि अब वे केवल मध्यप्रदेश के संगठनात्मक ढांचे तक सीमित नहीं रहेंगे… बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सीधे संपर्क में आएंगे… जहां नीतियां… रणनीतियां और संदेश तीनों स्तरों पर अलग तरह की राजनीति काम करती है… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय समय पर दिए गए उन संदेशों का भी उल्लेख किया जाता है… जिनमें नए सांसदों को सत्ता और प्रभाव के संतुलन को समझने की सलाह दी गई थी… और यही वह संदर्भ है जिसमें रजनीश अग्रवाल की आगामी राजनीतिक भूमिका को भी देखा जा रहा है… अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया एक नियंत्रित संगठनात्मक निर्णय था… या फिर परिस्थितियों के प्रवाह में बना एक ऐसा समीकरण जिसने सभी पक्षों को संतुलित कर दिया… रजनीश अग्रवाल की राज्यसभा एंट्री को लेकर जो चर्चा बन रही है… वह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है… बल्कि यह मध्यप्रदेश भाजपा के भीतर चल रहे सूक्ष्म बदलावों का संकेत भी है… जहां निर्णय अब केवल नामों के आधार पर नहीं बल्कि स्वीकार्यता… संतुलन और संगठनात्मक संदेशों के आधार पर आकार ले रहे हैं… हेमंत खंडेलवाल की भूमिका को लेकर चाहे जितनी व्याख्याएं की जाएं… लेकिन यह स्पष्ट है कि इस पूरे निर्णय में उन्होंने एक निर्णायक मध्यस्थ की तरह काम किया… जिसने अलग अलग दावों और अपेक्षाओं के बीच एक ऐसा नाम सामने रखा… जो विवाद से दूर रहकर सभी के लिए स्वीकार्य बन सका… और शायद यही इस पूरी पटकथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है… कि राजनीति में हमेशा सबसे आगे रहने वाला ही अंतिम चयन नहीं होता… बल्कि वह भी निर्णायक बन सकता है जो समय पर सही संतुलन का चेहरा बन जाए… रजनीश अग्रवाल अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं… जहां उनकी भूमिका केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक संवाद का हिस्सा भी होगी… और यही से उनकी वास्तविक परीक्षा शुरू होती है…