मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी और ड्रोन सेगमेंट में बड़े निवेश प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी और ड्रोन इको-सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि आईजीआई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड राज्य में ड्रोन निर्माण शुरू कर रही है।

एसएईएल का 3200 करोड़ का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट

ग्रीन एनर्जी उत्पादन के क्षेत्र में एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर प्रदेश में बॉयोमास एग्रीकल्चर वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन की अपनी भावी निवेश योजना की जानकारी दी। इस बैठक में प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह, मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला, एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पदाधिकारी इंदरदीप सिंह गिल एवं संदीप सिंह चढ्ढा भी उपस्थित थे।

आईजीआई वेंचर्स करेगी ड्रोन सेगमेंट में निवेश

दूसरी ओर, आईजीआई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्थापक इशान हैडन ने मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में ड्रोन इको-सिस्टम को मजबूत करने और नई साझेदारियों को विकसित करने पर चर्चा हुई। आईजीआई कंपनी भारत में नैनो और माइक्रो श्रेणी के ड्रोन सेगमेंट में मध्य प्रदेश सरकार की ड्रोन नीति के तहत अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की शुरुआत कर रही है। यह कंपनी उन्नत ड्रोन, जो सर्विलांस, तकनीकी मिशन, इंफ्रा-स्ट्रक्चर निरीक्षण, सर्वेक्षण और विभिन्न औद्योगिक तथा सुरक्षा उपयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, का निर्माण करेगी।

निवेश संवर्धन समिति ने 12 उद्योगों को दी मंजूरी

इससे पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई निवेश संवर्धन संबंधी समिति (CCIP) की बैठक में विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्रा.लि., मेसर्स पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशन्स प्रा.लि., मेसर्स ट्राइडेंट लि., अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्रा.लि., अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लि., बालाजी वेफर्स प्रा.लि., बारमॉल्ट मॉल्टिंग इंडिया प्रा.लि., एसीसी लि., एलेंबिक फार्मास्युटिकल्स लि., रॉलसर टायर लि. एवं दौलतराम एन.आर.ई.सी. लोकोमोटिव्स सहित 12 इकाइयों के निवेश प्रस्तावों को सुविधा देने की मंजूरी दी गई। इन इकाइयों की स्थापना से लगभग 12 हजार व्यक्तियों को रोजगार सुलभ होने की उम्मीद है। ट्राइडेंट और अदाणी डिफेंस के प्रस्तावों को विशेष रूप से सीहोर और शिवपुरी जिलों में अमल में लाया जाएगा।