संचार साथी ऐप को लेकर सरकार और एपल के बीच टकराव

भारत सरकार के संचार साथी ऐप को सभी नए स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश पर अमेरिकी टेक कंपनी एपल ने गंभीर आपत्ति जताई है। कंपनी का तर्क है कि यह कदम यूजर्स की प्राइवेसी और उसकी डेटा पॉलिसी के खिलाफ है।

सरकार के आदेश पर एपल की आपत्ति

टेलीकॉम विभाग के आदेश के अनुसार एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी कंपनियों को 90 दिन के भीतर अपने सभी नए फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करना होगा। पुराने फोन में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डाला जाएगा और यूजर इस ऐप को न तो हटा पाएंगे और न ही डिसेबल कर सकेंगे।

रिपोर्टों के मुताबिक एपल ने कहा है कि वह मौजूदा स्वरूप में इस आदेश को लागू करने में सक्षम नहीं है। कंपनी का कहना है कि वह सरकार से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन आदेश को जस का तस मानने के लिए तैयार नहीं है।

प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता

एपल के प्रवक्ता के अनुसार कंपनी यूजर प्राइवेसी को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। संचार साथी ऐप और उससे जुड़े पोर्टल के लिए iOS डिवाइस से डेटा शेयरिंग की जरूरत होगी, जो एपल की नीतियों के विपरीत है।

कंपनी का दावा है कि इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं का पर्सनल डेटा, जैसे IMEI नंबर, कॉल हिस्ट्री और अन्य संवेदनशील जानकारी, लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। एपल इंडिया के हेड ने आंतरिक बैठकों में कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी तरह का यूजर डेटा शेयर न करें।

कानूनी चुनौती की तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार एपल इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कंपनी के वकीलों ने दूरसंचार विभाग को एक पत्र भेजकर इस निर्देश को अव्यावहारिक और अनुचित बताया है।

सरकार की दलील: फ्रॉड रोकने का मजबूत टूल

दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि संचार साथी ऐप चोरी या गुम हुए फोन को ट्रैक, ब्लॉक और रिकवर करने में मदद करेगा। इससे मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने का दावा किया जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्लेटफॉर्म की मदद से अब तक 7 लाख से अधिक चोरी या गुम मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। सरकार इसे डिजिटल सुरक्षा और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक अहम व्यवस्था मान रही है।

प्राइवेसी बनाम निगरानी की बहस

विशेषज्ञों और अधिकार समूहों का एक वर्ग आशंका जता रहा है कि संचार साथी जैसा अनिवार्य ऐप व्यापक निगरानी का माध्यम बन सकता है। तकनीकी विश्लेषणों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इस तरह के ऐप के जरिए मैसेज, OTP, लोकेशन, कॉल और मीडिया फाइलों तक अनचाहा एक्सेस संभव हो सकता है।

इसी संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कदम नागरिकों की प्राइवेसी पर हमला है, और क्या इसे लागू करते समय पर्याप्त सुरक्षा व पारदर्शिता के मानक तय किए गए हैं या नहीं।

भारत में एपल का बढ़ता बाजार

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत एपल के लिए बेहद तेजी से उभरता हुआ बाजार है। मार्केट रिसर्च फर्म IDC के अनुमान के अनुसार 2025 तक कंपनी यहां 15 करोड़ से ज्यादा iPhone बेच सकती है और उसका मार्केट शेयर पहली बार 10 प्रतिशत से ऊपर जा सकता है।

सितंबर तिमाही में एपल भारत का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बना, जहां लगभग 5 मिलियन यूनिट की बिक्री के साथ कंपनी ने 25 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की। एपल के सीईओ टिम कुक कई मौकों पर भारत को कंपनी के लिए ‘स्टैंडआउट मार्केट’ बता चुके हैं, जहां लगातार 15 तिमाहियों से रिकॉर्ड राजस्व दर्ज हो रहा है।

निष्कर्ष: सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच संतुलन की चुनौती

संचार साथी ऐप पर एपल और सरकार के बीच टकराव ने एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा और नागरिकों की प्राइवेसी के बीच संतुलन के प्रश्न को सामने ला दिया है। सरकार जहां इसे साइबर क्राइम और मोबाइल फ्रॉड रोकने का प्रभावी साधन बता रही है, वहीं एपल और कई विशेषज्ञ इसे प्राइवेसी के लिए जोखिम मान रहे हैं।

आने वाले समय में सरकार-एपल की बातचीत, संभावित कानूनी चुनौती और तकनीकी ऑडिट जैसे कदम तय करेंगे कि यह ऐप किस रूप में लागू होगा और क्या नागरिकों की निजता की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी या नहीं।

Navjeet Kaur