जीएसटी वसूली बढ़ाने पर डिप्टी सीएम देवड़ा की समीक्षा बैठक

मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन कम आने पर मंत्रियों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में वाणिज्यिक कर, जीएसटी, आबकारी और पंजीयन राजस्व की वसूली के लक्ष्यों पर चर्चा हुई।

अधिकारियों को दिए निर्देश

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समय-सीमा में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करें। उन्होंने व्यापारियों के सहयोग से काम को साधने और उन्हें समय पर टैक्स जमा करने के लाभ समझाने पर जोर दिया। तीनों विभागों के मैदानी अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य तय समय में हासिल करने को कहा गया।

जीएसटी और आबकारी में प्रगति

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 10 हजार टैक्स पेयर राजस्व का 90 प्रतिशत योगदान देते हैं। पंजीयन विभाग द्वारा भौतिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण तेजी से किया जा रहा है। आबकारी आयुक्त ने जानकारी दी कि आबकारी विभाग ने नवंबर तक 11 हजार करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि लक्ष्य 18 हजार करोड़ का है। आने वाले चार महीने में इसे पूरा करने की उम्मीद जताई गई है।

डिजिटलीकरण और पारदर्शिता

आबकारी नीति के तहत विभागीय कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राजस्व अर्जन में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

डिप्टी सीएम ने नवाचारी व्यवस्थाओं पर चर्चा की और विभागीय अधिकारियों को बेहतर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए।