मध्य प्रदेश को मिलेंगी 972 ई-बसें

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने स्वच्छता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि मध्य प्रदेश को जल्द ही भारत सरकार से 972 ई-बसें मिलने वाली हैं। यह कदम राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

पहले चरण में 472 ई-बसों का संचालन

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए 972 ई-बसें देने का निर्णय लिया है। इनमें से 472 ई-बसों के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इन्हें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर जैसे प्रमुख शहरों में संचालित किया जाएगा। इन बसों के लिए नगर निगम द्वारा चार्जिंग स्टेशन और डिपो बनाए जाएंगे।

दूसरे चरण की तैयारियां जारी

दूसरे चरण में सागर, देवास और सतना जैसे शहरों में ई-बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए नगर निगमों को डिपो की जगह तलाशने और टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2026 तक इन स्टेशनों को शुरू कर दिया जाएगा।

ई-बसों की विशेषताएं

मध्य प्रदेश को मिलने वाली 972 ई-बसों में 472 मिडी ई-बसें और 110 मिनी ई-बसें शामिल होंगी। ई-बसों का संचालन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) मॉडल पर किया जाएगा, और इनका किराया नगर निगम द्वारा तय किया जाएगा। भारत सरकार ने ग्रीन सेल कंपनी को 12 साल तक इन बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी है।

इस निर्णय से मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।