मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बढ़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, आयोग ने भेजा प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले प्रत्याशियों की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि बढ़ाने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इस कदम से चुनाव में उम्मीदवारों के लिए लागत बढ़ने की संभावना है।

बढ़ेगा डिपॉजिट और नियम में होगा संशोधन

प्रस्ताव के अनुसार, नगर निगम महापौर के पद के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए करने का प्रावधान है। इसी तरह, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए यह राशि 15 हजार से बढ़ाकर 24 हजार रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इन चुनावों में प्रदेशभर से लगभग 1 लाख प्रत्याशियों के मैदान में उतरने की संभावना है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-26 में संशोधन किया जाएगा। नई दरें नगरीय निकाय एवं आवास विभाग की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होंगी।

चुनावी प्रक्रिया और जमानत जब्ती का नियम

प्रदेश में कुल 413 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद शामिल हैं। इन निकायों के 7679 वार्डों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। नगर निगमों में महापौर और पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जिसका अर्थ है कि मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट को भविष्य में मूल्य सूचकांक से जोड़ने का भी प्रस्ताव है, ताकि महंगाई के अनुसार राशि स्वतः संशोधित हो सके। वर्तमान राशि वर्ष 2014 से लागू है। चुनाव में कुल वैध मतों के 6% से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, जबकि निर्धारित सीमा से अधिक मत पाने वालों को राशि वापस कर दी जाएगी।

Satyam Tripathi