मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन: विभागीय बजट पर चर्चा

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है, जहां प्रश्नोत्तर काल के बाद आगामी बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भोपाल दौरे के कारण कांग्रेस आज सदन के बजाय सड़क पर सरकार पर हमलावर रहेगी।

विभागीय अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा

प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, याचिकाओं की प्रस्तुति और पत्रों को पटल पर रखने के बाद विधानसभा में पौने आठ घंटे का समय विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है। सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग तथा राज्य विधानमंडल पर चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए सबसे पहले इन्हीं पर विधायकों से अभिमत लिया जाएगा। इसके उपरांत जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास तथा लोक परिसंपत्ति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके बाद अनुसूचित जाति कल्याण, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी राय रखेंगे।

ध्यानाकर्षण में उठेंगे महत्वपूर्ण मामले

आज विधानसभा में खरगोन जिले के भीकनगांव और झिरण्या क्षेत्र में जमीन का बंदोबस्त कार्य न कराए जाने से उत्पन्न राजस्व संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। विधायक झूमा सोलंकी द्वारा लाए जाने वाले इस प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री जवाब देंगे। इसके अतिरिक्त, दिनेश राय मुनमुन और रजनीश सिंह की ओर से एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें सिवनी और केवलारी विधानसभा क्षेत्र में नहर निर्माण और सीमेंटीकरण का काम पूरा नहीं होने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी न मिलने का मामला उठाया जाएगा। इस पर जल संसाधन मंत्री जवाब देंगे।

पूर्व के दिनों के हंगामे और घोषणाएं

लाड़ली बहना योजना को लेकर हुआ था हंगामा

सोमवार को सदन में लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने पात्र नई बहनों के पंजीयन शुरू होने की स्पष्ट जानकारी न देने पर सरकार पर सवाल उठाए थे। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान पर सवाल खड़े किए थे।

कानून-व्यवस्था और प्रदर्शन को लेकर हंगामा

बजट पर संबोधन के दौरान प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी थी। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने प्रदेश की खराब कानून-व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालयों पर हमले और भोपाल व इंदौर में हुए प्रदर्शनों का जिक्र किया था।

सरसों पर भावांतर योजना लागू करने का निर्णय

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन, सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की थी कि सरकार ने सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम मूल्य का लाभ सुनिश्चित करना और बाजार भाव कम होने की स्थिति में उन्हें नुकसान से बचाना है।

Vivek Singh