NCP-SP लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने को तैयार, महिला आरक्षण भी चाहती है पार्टी

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NCP-SP लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने को तैयार, महिला आरक्षण भी चाहती है पार्टी

NCP-SP लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमत, महिला आरक्षण लागू करने की भी मांग

NCP (शरद गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने के भाजपा के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। इसके साथ ही महिला आरक्षण लागू करने की भी बात कही गई है। सुले ने बताया कि भाजपा ने परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं को बैठक में बुलाया था। बैठक में भाजपा ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

हालांकि, सुले ने स्पष्ट किया कि NCP-SP ने विधेयक का समर्थन करने का अभी औपचारिक फैसला नहीं लिया है। पार्टी को प्रस्तावित विधेयक की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस प्रस्ताव पर INDIA गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी चर्चा करना चाहती है। अगर सभी दल सहमत होते हैं, तो NCP-SP इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों विधेयकों को पारित होते देखना चाहती है। इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है।

बारामती का उदाहरण देकर समझाई निर्वाचन क्षेत्र बंटवारे की जरूरत

सुप्रिया सुले ने अपने बारामती लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां मतदाताओं की संख्या पहले करीब 10-12 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 20-22 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव और इलाके तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सांसद निधि के सिर्फ 5 करोड़ रुपए से हर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना भी संभव नहीं है। सुले के मुताबिक, प्रभावी प्रशासन और विकास के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जरूरी है। उन्होंने लोकसभा सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने से सांसदों के लिए मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा। इससे प्रशासन और विकास कार्यों को भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

सरकार संसद सत्र बुलाकर परिसीमन बिल ला सकती है, अप्रैल 2026 में गिर चुका है विधेयक

सरकार 3 दिन का संसद सत्र बुलाकर परिसीमन बिल ला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास बिल पास करवाने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत है। बिल 15 से 18 सीटों के मार्जिन से पास हो जाएगा। अप्रैल 2026 में संसद सत्र के दौरान बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाई थी और बिल 54 वोट से गिर गया था।

आम बोलचाल में जिसे परिसीमन विधेयक कह रहे, वो दो विधेयकों का पैकेज है। जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का आकार दोबारा तय करने (परिसीमन) के प्रावधान हैं। मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए। तर्क दिया कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन्हें पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। यानी वोटिंग में आधे से ज्यादा सदस्य सदन में मौजूद हों और जितने सदस्य मौजूद हैं, उनमें से कम से कम दो-तिहाई सांसद इसके पक्ष में वोट दें। मान लीजिए लोकसभा में सभी 543 सांसद मौजूद हों और बिल पर वोटिंग करें, तो बिल पास होने के लिए इसके दो-तिहाई यानी 362 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वोटिंग हुई, तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। इससे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 54 वोटों से गिर गया। इसमें महिलाओं को संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े प्रावधान थे। अप्रैल में ये बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने कहा था, 'कल हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। भविष्य में हमें और अवसर मिलेंगे।'

Adarsh Chaurasiya

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