नगरपालिका अध्यक्षों को हटाने पर रोक का अध्यादेश

राज्य सरकार ने नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतों के आधार पर उन्हें हटाने से रोकने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के दौरान सुरक्षित रखा जा सकेगा।

पुलिस जांच में तकनीक का उपयोग

कैबिनेट ने पुलिस जांच अधिकारियों को 1732 टैबलेट देने की मंजूरी दी है। इन टैबलेट्स में जीपीएस सिस्टम होगा और जांच में वीडियो व फोटो लेने की सुविधा मिलेगी। पूरे राज्य में 25,000 टैबलेट्स खरीदे जाएंगे, जिसमें 75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति

वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति के तहत 610 नए प्रॉसिक्यूटर पदों का सृजन किया गया है। इसमें अतिरिक्त लोक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारियों के पद शामिल हैं। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज करना है।

ऊर्जा योजनाओं में नवाचार

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर और विंड एनर्जी प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी से नल जल योजना के बिजली बिल कम किए जाएंगे।

मेट्रो ट्रेन सर्वे और अन्य निर्णय

उज्जैन-पीथमपुर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए सर्वे का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कार्प