पीएम मोदी का पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून और टास्क फोर्स का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर परीक्षा सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। इस टीम में छह सदस्य हैं और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे।

पीएम ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार कदम उठा रही है। जिन्होंने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और कल संसद में कठोर सजा के प्रावधान वाला कानून लाया जाएगा।

नीट पेपर लीक और प्रदर्शन का मामला

यह कदम 3 मई को नीट यूजी पेपर लीक के बाद छात्रों के लंबे प्रदर्शन के बाद उठाया गया। छात्रों ने जंतर-मंतर पर करीब 36 दिन प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाई। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

संसद में पेश होने वाला बिल

सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश करेंगे। इसमें आरोपियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे जिनमें रोजाना सुनवाई होगी।