भोपाल में सरपंच सम्मेलन: सचिवों की जिम्मेदारी पर सीएम के सख्त निर्देश

भोपाल के जंबूरी मैदान में प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायतों की योजनाओं और सचिवों की जिम्मेदारियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई सचिव काम नहीं करेगा, तो उसे हटाया जाएगा।

सरपंचों के अधिकार और पंचायतों का विकास

मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में सरपंचों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया जा सकता है।

2026 को कृषि उद्योग वर्ष घोषित करने का ऐलान

सीएम ने घोषणा की कि 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।

दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हमें सतर्क रहने की जरूरत को दर्शाती हैं।

पंचायतों के लिए नई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने पंचायतों के विकास पर जोर देते हुए बताया कि 2027 तक हर गांव में शांति धाम बनाए जाएंगे। साथ ही पंचायतों को नया गांव बसाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी सरपंचों के अधिकारों पर चर्चा की और कहा कि सरपंचों को 25 लाख तक के कामों की अनुमति दी गई है। उन्होंने पंचायतों के रिकॉर्ड रूम को जरूरी बताया और कहा कि पंचायतें अपने विकास की योजना बनाकर सरकार को दें।