मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारना है। उद्योगों को 30 दिनों के भीतर स्वचालित रूप से स्वीकृति मिल जाएगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

राजगीर और मुंगेर में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर

मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए घोषणा की कि बिहार में राजगीर और मुंगेर को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप विकसित करने की योजना

बिहार के हर जिले को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। राजगीर और सासाराम-कैमूर क्षेत्र के बीच नई एयरस्ट्रिप का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप विकसित करने की योजना है।

सड़क और बिजली के क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से देशभर में 50 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी।

जीएसटी और जनधन-डीबीटी ने बदली गरीबों की जिंदगी

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बिहार को जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार से कर संग्रह तंत्र का लाभ मिल रहा है। जनधन खाते और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर नहीं लगेगी रोक

वित्तीय प्रबंधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों का वेतन और पेंशन उनका मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता। विकास योजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जरूर लिया जाए, लेकिन वेतन और पेंशन भुगतान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

नक्सलवाद पर बड़ी सफलता, अब खुद करेंगे बड़ी योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री सम्राट ने बताया कि देश नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार, वह स्वयं 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे ताकि योजनाओं को पूरा करने में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके।

Navjeet Kaur