दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को 13 साल पुराने योजना भवन मामले में गवाह का नोटिस दिया

दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग थाने का एक कर्मी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास 30B, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर पहुंचा और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत नोटिस दिया। इस मामले में ममता बनर्जी आरोपी नहीं हैं, बल्कि उन्हें बतौर गवाह और पीड़ित बुलाया गया है। CrPC 160 के तहत पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को बयान देने के लिए थाने बुला सकती है जिसे केस के बारे में जानकारी हो।

यह मामला 9 अप्रैल 2013 का है जब दिल्ली के योजना भवन में प्लानिंग कमीशन का दफ्तर था। ममता बनर्जी बंगाल के सालाना प्लान के लिए मीटिंग करने वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ गई थीं। SFI और CPI(M) के करीब 125-150 कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। ये लोग कोलकाता में SFI नेता सुदीप्तो गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत का विरोध कर रहे थे।

पुलिस ने ममता बनर्जी को VIP गेट से जाने को कहा था, लेकिन वे मेन गेट से पैदल ही भीड़ के बीच से गईं। भीड़ में अमित मित्रा को धक्का दिया गया, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया और सीने पर मुक्का मारा गया। उन्हें बाद में AIIMS में भर्ती कराना पड़ा। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें लोहे की रॉड से मारने की कोशिश की गई और फिरहाद हाकिम ने उन्हें बचाया। इसी केस में SFI महासचिव ऋतब्रत बनर्जी, दिल्ली CPI(M) सचिव PMS ग्रेवाल समेत 6 लोगों को तब गिरफ्तार किया गया था।

13 साल बाद भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को केस को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य गवाह ममता बनर्जी का बयान चाहिए, इसलिए CrPC 160 का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। 3 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी को हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ हटाया गया था। उस पर TMC की हेबियस कॉर्पस याचिका चल रही है।

ममता बनर्जी को नोटिस में बताई गई तारीख पर दिल्ली पुलिस के सामने बयान देने जाना होगा या अपने वकील के जरिए जवाब देना होगा। अगर वे नहीं जाती हैं, तो पुलिस दोबारा नोटिस दे सकती है, लेकिन CrPC 160 में गिरफ्तारी नहीं हो सकती।