पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तबादला नीति और शराब माफिया पर सवाल उठाए

तबादलों के आंकड़े और प्रशासनिक स्थिरता की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 'तबादला उद्योग' चलता था, जबकि वर्तमान सरकार में 'तबादला फैक्ट्री' खुल गई है। पत्र में आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, यानी हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी बदली गई। 23 जुलाई 2026 के बाद 36 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जबकि पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन जिलों के एसपी बदले जा चुके हैं। मई 2026 में ही 62 आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ था।

पटवारी ने मांग की कि कलेक्टर, एसपी और प्रमुख विभागीय पदों पर पदस्थ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया जाए। समय से पहले होने वाले तबादलों के लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं और केवल नेताओं की नाराजगी या राजनीतिक दबाव के चलते तबादले न हों। इसके अलावा हर साल तबादलों पर श्वेतपत्र जारी करने और बार-बार अधिकारियों के बदले जाने से विभागों की कार्यक्षमता पर पड़े असर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी की गई। कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर आईएफएस बी. उत्तम कुमार शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा गया कि एक-दो साल तो अधिकारी को केवल जमीनी व्यवस्था समझने में लग जाते हैं, ऐसे में समय से पहले तबादले होने से योजनाओं का क्रियान्वयन ठप हो जाता है और इसका सीधा नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।

शराब माफिया पर कार्रवाई न होने का आरोप

प्रशासनिक फेरबदल के साथ-साथ पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शराब माफिया के बढ़ते नेटवर्क को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया गया कि गुजरात सीमा से सटे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में अवैध शराब तस्करी के 163 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन आबकारी विभाग की पूरी कार्रवाई सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ने तक सिमटकर रह गई। बोतलें ढोने वाले तो पकड़े जाते हैं, लेकिन शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, वेयरहाउस मालिक और तस्करी का मुख्य सिंडिकेट जांच के दायरे से बाहर है।

पटवारी ने कहा कि सरकार की बेबसी के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस खुली मनमानी से प्रदेश को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।