बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों के चयन के लिए समिति गठित

राज्य शासन ने मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक नई चयन समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री होंगी। समिति में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। यह समिति बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा देगी। इस गठन के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 14 अक्टूबर 2019 को गठित पिछली समिति को अधिक्रमित कर दिया गया है।

समिति का कार्यकाल और रिपोर्ट की समय-सीमा

नवगठित चयन समिति को दो माह की समय सीमा के भीतर महिला एवं बाल विकास विभाग को अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। इस समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा।

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का महत्व और कार्य

वर्तमान में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे हैं, जिन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था। यह एक संवैधानिक पद है जो राज्य में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों की समीक्षा, निरीक्षण और सुरक्षा के लिए कार्यरत है। आयोग बाल कल्याण से संबंधित नीतियों को सुनिश्चित करता है और इसकी मुख्य भूमिका बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम तथा बच्चों को शिक्षा व सुरक्षा प्रदान करना है।