अप्रैल 2026 में लोकसभा में लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत नहीं मिलने से आगे नहीं बढ़ सका। यह महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण को लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था से जुड़ा था। भविष्य में जनगणना और संसदीय प्रतिनिधित्व का सवाल फिर उठ सकता है। अधिक और कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के राजनीतिक हित अलग हैं। हालांकि सरकारी नौकरी की पात्रता और संसदीय परिसीमन स्वतंत्र विषय हैं। दोनों को एक ही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी। 2028 से पहले मोहन की राजनीतिक प्रयोगशाला मध्यप्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में लगभग दो वर्ष शेष हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने फैसलों के माध्यम से स्वतंत्र प्रशासनिक पहचान स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक पहचान जनकल्याणकारी योजनाओं से बनी थी। मोहन यादव पुराने नियमों में बदलाव, प्रशासनिक निर्णयों और वैचारिक महत्व के मुद्दों से अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। गांधीसागर का फैसला कर्मचारी वर्ग और नौकरी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ राजनीतिक संदेश भी बन सकता है। लेकिन पात्रता बढ़ाने से अपने आप रोजगार नहीं बढ़ेगा। इसके लिए भर्तियां, अवसर और आर्थिक विकास जरूरी हैं। अंततः सवाल यही है कि मोहन सरकार ने दो बच्चों की बंदिश हटाकर केवल 25 साल पुरानी व्यवस्था बदली है या भविष्य की राजनीति के लिए नई वैचारिक लकीर भी खींची है। इसका उत्तर निर्णय की घोषणा में नहीं, उसके क्रियान्वयन, न्यायसंगत परिणाम और आगे आने वाली नीतियों में मिलेगा। --- बॉक्स : तीन, पांच और सरकारी फैसले का अंतर संघ प्रमुख तीन संतान की सलाह देते हैं, कांग्रेस विधायक पांच की वकालत करते हैं और मोहन सरकार तीसरी संतान पर सरकारी नौकरी की बाधा हटाती है। तीनों का संदर्भ अलग है, लेकिन एक समान सवाल उभरता है—जनसंख्या पर राजनीतिक बहस का आधार सामाजिक आशंकाएं होंगी या प्रमाणिक आंकड़े और जनकल्याण?
मोहन कैबिनेट का फैसला, जनसंख्या पर नई सियासत!✅ तीसरी संतान, सरकारी नौकरी, संघ, कांग्रेस, दूसरे राज्यों की नीतियां और 2028 (सवाल दर सवाल..राकेश अग्निहोत्री)