सरकारी नौकरी: दो बच्चों की शर्त हटेगी? : गांधीसागर कैबिनेट में सेवा नियमों की समीक्षा, संघ की सोच पर सवाल.. सवाल दर सवाल (राकेश अग्निहोत्री)

· 1 min read
सरकारी नौकरी: दो बच्चों की शर्त हटेगी?
: गांधीसागर कैबिनेट में सेवा नियमों की समीक्षा, संघ की सोच पर सवाल.. सवाल दर सवाल (राकेश अग्निहोत्री)

गांधीसागर से निकलेगा जनसंख्या नीति बदलने का संकेत? भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की बुधवार को गांधीसागर में प्रस्तावित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक से सरकारी नौकरी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक, दो से अधिक संतान होने पर सरकारी सेवा में अपात्रता संबंधी प्रावधान हटाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने आ सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो यह केवल कर्मचारियों और नौकरी के अभ्यर्थियों को राहत देने वाला फैसला नहीं होगा, बल्कि जनसंख्या नीति को लेकर सरकार की बदलती सोच का संकेत भी माना जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2001 से दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थियों की सरकारी नियुक्ति पर निर्धारित शर्तों के तहत प्रतिबंध लागू है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जून 2026 में नए सेवा नियमों के प्रारूप में इस शर्त को बरकरार रखने पर आपत्ति जताते हुए संशोधन के निर्देश दिए थे। हालांकि प्रस्ताव विधिक परीक्षण की प्रक्रिया में अटका रहा। अब गांधीसागर कैबिनेट में इसे निर्णय तक पहुंचाने की संभावना राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संघ की सोच या सरकार की अपनी नीति? इस संभावित फैसले का दूसरा पहलू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयानों से जुड़ता है। भागवत अलग-अलग अवसरों पर परिवार में तीन बच्चों की आवश्यकता बताते हुए घटती प्रजनन दर और भविष्य के जनसंख्या संतुलन पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि क्या मध्यप्रदेश सरकार सेवा नियमों से प्रतिबंध हटाकर संघ की सामाजिक सोच के अनुरूप कदम बढ़ा रही है? हालांकि दोनों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। इसे संघ के एजेंडे का क्रियान्वयन बताने से पहले सरकार के निर्णय का आधार समझना जरूरी होगा। कांग्रेस विधायक का अलग जनसंख्या गणित इसी बीच कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने आदिवासी परिवारों से पांच-पांच बच्चे पैदा करने की अपील कर नई बहस छेड़ दी है। मार्को का तर्क आदिवासी समुदाय की घटती आबादी और भविष्य में उसके प्रतिनिधित्व की चिंता से जुड़ा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसे कांग्रेस की आधिकारिक नीति नहीं मानते। एक तरफ भागवत तीन बच्चों की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक पांच बच्चों की वकालत कर रहे हैं। दोनों के तर्क अलग हैं, लेकिन जनसंख्या को लेकर चिंता का विषय समान दिखाई देता है। फैसले के पीछे कानूनी आधार भी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में दो से अधिक संतान के कारण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में मोहन सरकार का संभावित निर्णय सामाजिक संदेश के साथ कानूनी परिस्थितियों से भी जुड़ा दिखाई देता है। अब असली सवाल यह है कि गांधीसागर की कैबिनेट जनसंख्या संबंधी पुरानी बंदिशों से सरकारी सेवा को मुक्त करने का निर्णय लेगी या मामला फिर प्रक्रियाओं में उलझेगा? यदि प्रस्ताव मंजूर हुआ तो गांधीसागर से निकला यह फैसला प्रशासनिक सुधार के साथ भविष्य की जनसंख्या नीति पर बड़ी राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर सकता है।

Related Articles