मध्यप्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके मायने सरकारी नौकरी की पात्रता से कहीं आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। मंदसौर के गांधीसागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी से अपात्र करने वाली 25 साल पुरानी व्यवस्था समाप्त करने को मंजूरी दी है। सरकार ने बदलती प्रजनन दर को निर्णय का प्रमुख आधार बताया है, लेकिन इसके राजनीतिक और वैचारिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जनसंख्या संबंधी सोच, कांग्रेस नेताओं के हालिया बयान, दूसरे राज्यों की नीतियां और भविष्य के परिसीमन की बहस इसे व्यापक संदर्भ दे रही हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केवल एक पुराना नियम बदला है या अपनी सरकार की अलग राजनीतिक दिशा भी स्पष्ट कर दी है? (पुराने मुख्यमंत्रियों से अलग मोहन की नई पहचान) वर्ष 2001 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के समय जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की शर्त लागू हुई थी। शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल और कमलनाथ सरकार के दौरान भी व्यवस्था बनी रही। जून 2026 में मोहन यादव ने इसे हटाने की पहल की। अब कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे नई भर्तियों में पात्रता का दायरा बढ़ेगा और तीसरी संतान के आधार पर लंबित अनुशासनात्मक मामले समाप्त होंगे। मुख्यमंत्री का यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकारों से अलग प्रशासनिक पहचान बनाने का संकेत देता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि जो व्यवस्था अब अनुचित मानी जा रही है, उसे इतने वर्षों तक बनाए रखने का औचित्य क्या था? राहत मिली, लेकिन पुराने दंड का क्या? फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और नया पहलू पूर्व में दंडित कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में अंतिम दंडादेश पारित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। यहीं समानता और न्याय का सवाल उठता है। एक कर्मचारी की जांच लंबित होने पर उसे राहत मिलेगी, लेकिन समान आधार पर पहले दंडित हो चुके कर्मचारी को नहीं। प्रशासनिक दृष्टि से अंतिम आदेशों की वैधानिक स्थिति का अपना महत्व है, फिर भी क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई अलग राहत व्यवस्था बनाएगी? इस प्रश्न का उत्तर निर्णय की स्वीकार्यता को प्रभावित कर सकता है। संघ की तीन, कांग्रेस विधायक की पांच संतान! संघ प्रमुख मोहन भागवत जनसंख्या संतुलन के लिए तीन संतान रखने की सलाह दे चुके हैं। मोहन सरकार का फैसला इस वैचारिक सोच के अनुकूल दिखाई देता है। हालांकि इसे संघ के निर्देश पर लिया गया निर्णय मानने का कोई प्रमाण नहीं है। दिलचस्प राजनीतिक संयोग यह है कि कांग्रेस के पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने भी हाल में आदिवासी परिवारों से पांच संतान रखने की अपील की है। उन्होंने बैगा, सहरिया और भूमिया जैसी जनजातियों की आबादी तथा सामाजिक हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई। मार्को का बयान कांग्रेस की आधिकारिक नीति नहीं है, लेकिन यह बताता है कि जनसंख्या की राजनीति अब केवल भाजपा और संघ तक सीमित नहीं रही। कहीं धार्मिक-सांस्कृतिक संतुलन तो कहीं जनजातीय पहचान और प्रतिनिधित्व इसके तर्क बन रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। मोहन सरकार ने तीसरी संतान पर दंडात्मक प्रतिबंध हटाया है, अधिक बच्चे पैदा करने का निर्देश नहीं दिया है। प्रजनन दर के आंकड़े क्या संकेत देते हैं? नवीनतम उपलब्ध सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 1.9 और मध्यप्रदेश की 2.4 है। प्रदेश की ग्रामीण प्रजनन दर 2.6, जबकि शहरी दर केवल 1.8 है। यानी मध्यप्रदेश में स्थिति एक जैसी नहीं है। ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच अंतर बताता है कि जनसंख्या नीति को केवल संतान संख्या से नहीं समझा जा सकता। महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक परिस्थितियां और परिवार नियोजन भी महत्वपूर्ण हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार अब इस फैसले के साथ मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण और क्षेत्रीय असमानताओं को लेकर कोई व्यापक नीति भी सामने लाएगी? राजस्थान और असम से अलग मध्यप्रदेश की राह राजस्थान में भाजपा सरकार ने 2026 में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने की दो-संतान शर्त समाप्त की, लेकिन सरकारी भर्ती से संबंधित कुछ नियमों में प्रतिबंध बना हुआ है। असम में भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और कुछ विशिष्ट समुदायों को तीन संतान तक छूट दी है। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा प्रतिबंध पहले हटाया जा चुका है। मध्यप्रदेश ने सरकारी सेवाओं में व्यापक बदलाव का रास्ता चुना है। इससे सवाल उठता है कि एक ही दल की सरकारों की जनसंख्या संबंधी नीतियों में इतना अंतर क्यों है? क्या भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर कोई साझा दृष्टिकोण सामने आएगा? जनसंख्या से परिसीमन तक राजनीतिक सवाल अप्रैल 2026 में लोकसभा में लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत नहीं मिलने से आगे नहीं बढ़ सका। यह महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण को लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था से जुड़ा था। भविष्य में जनगणना और संसदीय प्रतिनिधित्व का सवाल फिर उठ सकता है। अधिक और कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के राजनीतिक हित अलग हैं। हालांकि सरकारी नौकरी की पात्रता और संसदीय परिसीमन स्वतंत्र विषय हैं। दोनों को एक ही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी। 2028 से पहले मोहन की राजनीतिक प्रयोगशाला मध्यप्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में लगभग दो वर्ष शेष हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने फैसलों के माध्यम से स्वतंत्र प्रशासनिक पहचान स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक पहचान जनकल्याणकारी योजनाओं से बनी थी। मोहन यादव पुराने नियमों में बदलाव, प्रशासनिक निर्णयों और वैचारिक महत्व के मुद्दों से अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। गांधीसागर का फैसला कर्मचारी वर्ग और नौकरी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ राजनीतिक संदेश भी बन सकता है। लेकिन पात्रता बढ़ाने से अपने आप रोजगार नहीं बढ़ेगा। इसके लिए भर्तियां, अवसर और आर्थिक विकास जरूरी हैं। अंततः सवाल यही है कि मोहन सरकार ने दो बच्चों की बंदिश हटाकर केवल 25 साल पुरानी व्यवस्था बदली है या भविष्य की राजनीति के लिए नई वैचारिक लकीर भी खींची है। इसका उत्तर निर्णय की घोषणा में नहीं, उसके क्रियान्वयन, न्यायसंगत परिणाम और आगे आने वाली नीतियों में मिलेगा। --- बॉक्स : तीन, पांच और सरकारी फैसले का अंतर संघ प्रमुख तीन संतान की सलाह देते हैं, कांग्रेस विधायक पांच की वकालत करते हैं और मोहन सरकार तीसरी संतान पर सरकारी नौकरी की बाधा हटाती है। तीनों का संदर्भ अलग है, लेकिन एक समान सवाल उभरता है—जनसंख्या पर राजनीतिक बहस का आधार सामाजिक आशंकाएं होंगी या प्रमाणिक आंकड़े और जनकल्याण?
मोहन कैबिनेट का फैसला, जनसंख्या पर नई सियासत!✅ तीसरी संतान, सरकारी नौकरी, संघ, कांग्रेस, दूसरे राज्यों की नीतियां और 2028 (सवाल दर सवाल..राकेश अग्निहोत्री)