जंतर-मंतर लाठीचार्ज मामले पर गृह मंत्री संसद में देंगे जवाब

गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मामले पर संसद में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि सरकार का जवाब पूरा सुनना होगा, हंगामा नहीं करना है और सदन से भागना भी नहीं है। सरकार ने यह नहीं बताया कि शाह कब बोलेंगे।

विपक्ष की मांग और हंगामा

विपक्षी सांसद पिछले तीन हफ्तों से गृह मंत्री के सदन में आकर बयान देने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भी विपक्षी सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक शाह संसद में बयान नहीं देते, हंगामा जारी रहेगा।

कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

पृष्ठभूमि

दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसी दिन संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। सत्र का समापन 13 अगस्त को है।

लोकसभा में बिल

विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सोमवार को लोकसभा में चार बिल पेश किए गए: ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026, केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, 2026।

केरल (नाम में बदलाव) बिल में केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने पेश किया। केरल नाम बदलाव बिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया।