ईडी ने आजम खान को 4 दिन की हिरासत में लिया, लखनऊ ले गई टीम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम गुरुवार शाम करीब 8 बजे गाजियाबाद की डासना जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। इस दौरान कार में बैठे आजम खान ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। टीम के रात 2 बजे तक लखनऊ पहुंचने की संभावना है।

अदालत ने 5 शर्तों के साथ दी 4 दिन की कस्टडी

गुरुवार शाम पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने पांच शर्तों के साथ ईडी को आजम खान की 4 दिन की कस्टडी देने की मंजूरी दी। ईडी ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। आजम खान की ईडी कस्टडी 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक रहेगी। इन चार दिनों में ईडी रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च हुई रकम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन और जमीनों पर कब्जे, खरीद-फरोख्त से जुड़े सवाल पूछेगी।

जांच का दायरा: 416 करोड़ का अघोषित खर्च और सरकारी संसाधनों का कथित उपयोग

मामला सिर्फ जमीन पर कथित कब्जे का नहीं है। ईडी यह भी जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित तौर पर सरकारी संसाधनों और ठेकेदारों के पैसे का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। जांच में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर करीब 416 करोड़ रुपए के कथित अघोषित खर्च का मामला सामने आया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की इमारतों की कीमत करीब 494.46 करोड़ रुपए है। वहीं, जौहर ट्रस्ट ने 2013-14 से 2024-25 के बीच अपने आयकर रिटर्न में निर्माण पर सिर्फ 78.32 करोड़ रुपए खर्च दिखाए हैं। दोनों रकम में 416.14 करोड़ रुपए का अंतर है। ईडी यह पता लगा रही है कि निर्माण में खर्च हुए बाकी पैसे कहां से आए और उनका इंतजाम किसने किया।

ईडी का आरोप है कि आजम खान के कैबिनेट मंत्री रहते हुए सरकारी निर्माण कार्यों के लिए मिले पैसे और सामान का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, सरकारी ठेके लेने वाले कुछ ठेकेदारों ने यूनिवर्सिटी के निर्माण में पैसा और सामान लगाया। कुछ ठेकेदारों ने जौहर ट्रस्ट को चंदा भी दिया था। एजेंसी का दावा है कि जल निगम के जरिए यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, अस्पताल और दूसरी इमारतें बनवाई गईं। इन कामों में सरकारी पैसा खर्च होने का आरोप है।

ईडी ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था। ईडी के मुताबिक, इनकी बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए और सरकारी कीमत 426.46 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर हैं। इस ट्रस्ट को आजम खान ने बनाया था। वह इसके संस्थापक और प्रमुख हैं।

ईडी ने जुलाई 2019 में जांच शुरू की थी। इसकी शुरुआत रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 मुकदमों से हुई। इन मुकदमों में आरोप लगाया गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सिंहनखेड़ा गांव के किसानों की जमीन जबरन ली गई। आरोप है कि किसानों को डराकर और दबाव डालकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। इन्हीं मामलों के आधार पर ईडी ने पैसों के लेनदेन की जांच शुरू की।

आजम खान को 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था। इसके बाद पहली बार ईडी ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने अब 4 दिन की रिमांड मंजूर की है।

गुरुवार सुबह सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जेल में आजम खान से 2 घंटे मुलाकात की थी। जेल से बाहर आकर शिवपाल ने कहा, “आजम खान को कई बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे मजबूती से खड़े हैं। मुस्लिम होने की वजह से आजम और उनके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है।”