‘मां वाग्देवी भोजपाल नाम में संदेश..? (मोहन काल में भाजपा के हिंदुत्व राष्ट्रवाद के नैरेटिव का नया और स्पष्ट संदेश) सवाल दर सवाल (राकेश अग्निहोत्री)

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ‘मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ करने का प्रस्ताव केवल एक शैक्षणिक संस्थान की नई पहचान भर है या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति और वैचारिक दिशा में एक नए अध्याय का संकेत..? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस प्रस्ताव में केवल नाम नहीं बदलता, बल्कि इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति, पहचान और राजनीति की कई परतें एक साथ खुलती दिखाई देती हैं..एक तरफ “मां वाग्देवी” ज्ञान, विद्या और भारतीय सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक के रूप में सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ “भोजपाल” भोपाल की ऐतिहासिक जड़ों, राजा भोज की विरासत और सांस्कृतिक पुनर्स्मरण की ओर संकेत करता है.. ऐसे में यदि इसे मोहन सरकार का प्रयोग माना जाए तो यह सहयोगी प्रशासनिक निर्णय से कहीं अधिक एक स्पष्ट वैचारिक संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है.. आखिर क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा संस्थानों को स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नए विमर्श से जोड़कर मध्य प्रदेश की नई पहचान गढ़ना चाहते हैं..? लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते.. यदि यह प्रयोग है तो समस्या क्या मानी जा रही है—क्या संस्थानों की ऐतिहासिक पहचान में वैचारिक असंतुलन महसूस किया गया..? यदि समाधान है तो क्या यह सांस्कृतिक आत्मगौरव का रास्ता है..? और यदि चिंता है तो चुनौती भी कम नहीं—क्या इससे इतिहास बनाम पहचान की नई बहस खड़ी होगी, विपक्ष इसे प्रतीकात्मक राजनीति बताएगा या फिर यह फैसला भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नैरेटिव को और स्पष्ट दिशा देता दिखाई देगा..? (मोहन काल में भाजपा के हिंदुत्व राष्ट्रवाद का नैरेटिव का स्पष्ट संदेश) ✅✅ बरकतउल्ला से ‘मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ तक... शिक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मोहन सरकार की नई राजनीतिक रेखा के क्या मायने? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ‘मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ करने का प्रस्ताव केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना जाएगा। यदि कार्यपरिषद की अनुशंसा को मोहन सरकार आगे बढ़ाती है और अंततः विधानसभा तथा शासन स्तर पर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह फैसला शिक्षा, इतिहास, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक विमर्श—चारों मोर्चों पर बहस का नया केंद्र बन सकता है। सवाल केवल विश्वविद्यालय के नाम का नहीं, बल्कि उस वैचारिक दिशा का है जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सरकार की पहचान के रूप में स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा लंबे समय से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विरासत और सभ्यता आधारित विमर्श को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कोशिश करती रही है। उज्जैन, महाकाल, राजा भोज, विक्रमादित्य, सनातन सांस्कृतिक प्रतीकों और धार्मिक पर्यटन को केंद्र में रखकर राज्य की एक नई सांस्कृतिक ब्रांडिंग पहले से जारी है। ऐसे में यदि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर “मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय” किया जाता है, तो इसे उसी वैचारिक और राजनीतिक श्रृंखला का अगला कदम माना जा सकता है। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राजनीतिक शैली में एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है—“कन्फ्यूजन नहीं, क्लेरिटी”। यानी संदेश आधा-अधूरा नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से स्पष्ट दिखना। यदि पूर्व के कई मुख्यमंत्री विकास और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते रहे, तो मोहन यादव का मॉडल विकास के साथ सांस्कृतिक विमर्श को समानांतर शक्ति के रूप में सामने लाने का प्रतीत होता है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय का नाम बदलने जैसा फैसला केवल शैक्षणिक दायरे में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा के व्यापक हिंदुत्व और राष्ट्रवादी नैरेटिव से जोड़कर देखा जाएगा। दरअसल “मां वाग्देवी” ज्ञान और विद्या की प्रतीक देवी सरस्वती का सांस्कृतिक रूप हैं, जबकि “भोजपाल” सीधे राजा भोज और भोपाल की ऐतिहासिक पहचान की ओर संकेत करता है। भाजपा और उससे जुड़े वैचारिक संगठनों का तर्क लंबे समय से यह रहा है कि भारत की संस्थाओं, शहरों और सार्वजनिक स्थलों के नाम स्थानीय इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति और सभ्यतागत विरासत को प्रतिबिंबित करें। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रस्ताव भोपाल को “राजा भोज” की ऐतिहासिक परंपरा और सरस्वती के सांस्कृतिक प्रतीक से जोड़ने का प्रयास माना जा सकता है। लेकिन इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम मौलाना बरकतउल्ला भोपाली के नाम पर रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी चेहरों में गिने जाते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो मौलाना बरकतउल्ला केवल एक धार्मिक पहचान वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सामने आते हैं। वे गदर आंदोलन से जुड़े, विदेशों में भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाया और कथित रूप से काबुल में बनी अस्थायी भारत सरकार में प्रधानमंत्री जैसी भूमिका से भी जुड़े रहे। बरकतउल्ला की शख्सियत यह याद दिलाती है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुस्तरीय और विविधताओं से भरा था—जहां विचार, धर्म, भाषा और पृष्ठभूमि से परे लोग एक साझा लक्ष्य के लिए खड़े थे। ऐसे में विश्वविद्यालय का नाम बदलने का निर्णय कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे प्रतीकों की सार्वजनिक स्मृति धीरे-धीरे कम होती जा रही है, या फिर यह केवल ऐतिहासिक संदर्भों के पुनर्पाठ की प्रक्रिया है? यही वह बिंदु है जहां राजनीति और इतिहास आमने-सामने दिखाई देंगे। भाजपा समर्थक इसे “औपनिवेशिक और वैचारिक विकृतियों से इतिहास को मुक्त कर भारतीयता आधारित पुनर्स्मरण” कह सकते हैं, जबकि विपक्ष संभवतः इसे “इतिहास के चयनात्मक पुनर्लेखन” और सामाजिक-राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रयास के रूप में पेश करेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सवाल उठा सकते हैं कि क्या सरकार शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग, रोजगार और शोध पर बहस करने के बजाय प्रतीकात्मक राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। हालांकि भाजपा की राजनीति में प्रतीक और संदेश दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। अयोध्या से लेकर काशी, उज्जैन से लेकर स्थानीय सांस्कृतिक स्थलों तक—संदेश यह देने की कोशिश की गई कि सांस्कृतिक पहचान और शासन एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव इसी रेखा को आगे बढ़ाते दिखें, तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। डॉ. मोहन यादव की शैली उन्हें पूर्व मुख्यमंत्रियों से अलग भी स्थापित कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान की पहचान “जनकल्याणकारी और भावनात्मक जननेता” की रही, जबकि मोहन यादव खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते दिख सकते हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऐतिहासिक पुनर्स्थापन और प्रशासनिक संदेश को जोड़ते हैं। दूसरे भाजपा शासित राज्यों—जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ—की तरह यदि मध्य प्रदेश में भी सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक और प्रशासनिक विमर्श का केंद्र बनाया जाता है, तो मोहन यादव की अलग पहचान “सांस्कृतिक-राजनीतिक स्पष्टता” वाले मुख्यमंत्री की बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर केवल भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। यह मुद्दा विश्वविद्यालय परिसरों, बुद्धिजीवी वर्ग, इतिहासकारों और युवाओं के बीच भी चर्चा का विषय बन सकता है। एक वर्ग इसे “सभ्यतागत पुनर्जागरण” मानेगा, तो दूसरा “स्मृति प्रतिस्थापन” कहकर आलोचना करेगा। सोशल मीडिया की राजनीति में यह बहस और तीखी हो सकती है, जहां समर्थन और विरोध दोनों अपनी-अपनी वैचारिक जमीन मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सवाल यह भी रहेगा कि क्या इस तरह के फैसले केवल प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित रहते हैं या इनके साथ शिक्षा की गुणवत्ता, रिसर्च, विश्वविद्यालय प्रशासन और रोजगार क्षमता में सुधार की ठोस पहल भी जुड़ती है। यदि नाम परिवर्तन के साथ शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव, निवेश और अकादमिक सुधार भी दिखाई देते हैं, तो सरकार इसे सांस्कृतिक और विकासात्मक एजेंडे के संयुक्त मॉडल के रूप में पेश कर सकती है। फिलहाल इतना तय दिखता है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के संभावित नाम परिवर्तन की बहस मध्य प्रदेश में केवल एक संस्थान का नाम बदलने तक सीमित नहीं रहने वाली। यह बहस इस बड़े सवाल तक जाएगी कि राज्य की राजनीति में इतिहास, पहचान, राष्ट्रवाद और शिक्षा की भूमिका किस दिशा में आगे बढ़ रही है—और क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसी रास्ते अपनी अलग राजनीतिक छवि गढ़ना चाहते हैं।