मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले

मोहन कैबिनेट ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले 9 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट और कई विधेयकों को मंजूरी दी। बैठक में शहीद के भाई को सब इंस्पेक्टर बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को सीधे जनता द्वारा कराने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में बदलाव

कैबिनेट ने नगरीय निकायों में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1999 से 2014 तक यह चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, जबकि वर्ष 2022 में अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई थी। अब इसे फिर से सीधे मतदाताओं द्वारा कराने का फैसला हुआ है। महापौर का चुनाव पहले से ही प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है।

लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार नियुक्ति अवधि बढ़ाई गई

बैठक में लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकारों की संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने पर चर्चा हुई। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश चंद्रदेव शर्मा, हरि शरण यादव, संतोष प्रसाद शुक्ला और राम प्रताप सिंह की नियुक्ति अवधि बढ़ाने का अनुमोदन किया गया।