राहुल गांधी ने UPI मर्चेंट शुल्क का विरोध किया, सरकार से वापसी की मांग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच X पर वीडियो जारी कर UPI पर टैक्स लगाने के सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से अमेरिका को फायदा होगा और मांग की कि सरकार इसे तुरंत वापस ले।

सरकार की घोषणा और शुल्क का विवरण

सरकार के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन होगी। यह शुल्क मर्चेंट से वसूला जाएगा, ग्राहक से नहीं। ₹2,000 तक के UPI पेमेंट और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार का दावा है कि लगभग 96% मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन इस शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे।

आम आदमी पार्टी ने भी जताई चिंता

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि UPI पर शुल्क लगाने के फैसले का बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और छोटे व्यापारियों का डिजिटल कारोबार प्रभावित होगा। संजय सिंह ने कहा कि यदि ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर व्यापारी से शुल्क लिया जाएगा, तो व्यापारी अपनी जेब से यह राशि नहीं देगा, बल्कि सामान की कीमत बढ़ाकर उसका भार ग्राहकों पर डालेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और लोग डिजिटल भुगतान के बजाय नकद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं।