उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात

451.63 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर

देहरादून। उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 'वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को 451.63 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त विशेष सहायता (ऋण) के रूप में स्वीकृत की गई है।

योजना के तहत राशि का उपयोग

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर किया जाएगा।

पुनः आवंटन का निर्देश

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राज्य सरकार को वर्ष 2025-26 की योजना के अंतर्गत अव्ययित 53.27 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष 2026-27 की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं में पुनः आवंटित करना होगा। यह राशि प्रथम किस्त से समायोजित की गई है।

योजना का उद्देश्य

'पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना' के माध्यम से राज्यों में सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा अन्य आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ब्याज-मुक्त विशेष सहायता ऋण उपलब्ध कराती है।