मध्य प्रदेश में कचरा संग्रहण एवं निष्पादन के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान

मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की साधारण सभा की बैठक में कचरा संग्रहण एवं निष्पादन के लिए स्पष्ट नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

नीति के प्रमुख बिंदु

उन्होंने कहा कि पंचायतों, ब्लॉक स्तर और क्लस्टर स्तर पर दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। कचरा परिवहन के लिए वाहनों, एजेंसियों और संचालन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर बल दिया गया।

अन्य निर्देश

मंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों को क्लस्टर आधारित स्वच्छता व्यवस्था से जोड़ने, डस्टबिन के प्रभावी उपयोग, 'वॉश ऑन व्हील्स' मॉडल, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और गोबर-धन परियोजनाओं के संचालन पर ध्यान देने को कहा। सीएसआर मद का उपयोग कचरा निष्पादन इकाइयों के विकास में करने तथा खुले में कचरा डंपिंग समाप्त करने के निर्देश दिए।

प्रगति की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि एक अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए जा चुके हैं। 'वॉश ऑन व्हील्स' अभियान के तहत 1,924 क्लस्टरों में कार्य संचालित हैं तथा 9 हजार से अधिक पानी की टंकियों की सफाई की जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के वार्षिक लक्ष्यों की समीक्षा भी की गई।