इंदौर में मंथन, दिल्ली में संदेश, नागपुर की पटकथा!.. संघ के शताब्दी समापन से नेतृत्व परिवर्तन, संगठन की नई संरचना और लखनऊ तक सियासी संकेत...(सवाल दर सवाल) ( राकेश अग्निहोत्री)

इंदौर में विचार, दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन और नागपुर में संगठन की नई पटकथा—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा का अगला पड़ाव कई राजनीतिक-सामाजिक सवाल खड़े कर रहा है। 29 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी में प्रस्तावित ‘राष्ट्रवंदनम्’ भले स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हो, लेकिन शताब्दी के सार्वजनिक समापन पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का उद्बोधन भविष्य की दिशा का संकेत दे सकता है। सवाल है कि यह सिर्फ शताब्दी का समापन होगा या संघ की नई पारी का शंखनाद? असल कहानी इंदौर की 2 से 4 नवंबर तक हुई अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक से शुरू होती है। यहां शताब्दी आयोजनों की समीक्षा के साथ संघ ने अपने विस्तार की तस्वीर रखी। करीब एक लाख दैनिक शाखाएं और दस करोड़ से अधिक घरों तक संपर्क का दावा केवल संख्या नहीं, संगठन की बढ़ती सामाजिक पहुंच का संदेश है। लेकिन विस्तार के साथ सवाल भी बड़ा हुआ है—क्या इतनी विशाल संरचना नई पीढ़ी की अपेक्षाओं से तालमेल बिठा पाएगी? जेन-जी का दौर संघ के लिए बड़ी चुनौती है। डिजिटल दुनिया में पल रही पीढ़ी केवल परंपरा नहीं, तर्क, भागीदारी और अवसर भी चाहती है। ऐसे में युवा नेतृत्व, महिलाओं की सहभागिता, तकनीक और बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच संघ को अपनी कार्यपद्धति की प्रासंगिकता साबित करनी होगी। इसीलिए रोहिणी का मंच सिर्फ अनुशासन और सामूहिकता दिखाने का अवसर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में स्वयंसेवकों का विशाल जमावड़ा संघ की संगठित क्षमता सामने रखेगा। साथ ही सामाजिक समरसता, परिवार, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य के ‘पंच परिवर्तन’ को जनसंवाद का स्वर दे सकता है। दिल्ली का संदेश राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श तक पहुंचेगा। पटकथा का निर्णायक पृष्ठ नागपुर में खुलेगा। इंदौर बैठक के बाद संघ की संगठनात्मक रचना में 46 प्रांतों की जगह 88 संभाग बनाने की दिशा सामने आई है। अगले मार्च की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा से पहले विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव होने हैं। सरकार्यवाह का निर्वाचन भी निर्धारित है। यही वह पड़ाव होगा जहां बदलाव की वास्तविक तस्वीर उभरेगी। नई जिम्मेदारियां किसे मिलेंगी और युवा नेतृत्व को कितनी जगह मिलेगी? सरसंघचालक के उत्तराधिकार की चर्चा को इस प्रक्रिया से अलग समझना जरूरी है। सरकार्यवाह का चुनाव होता है, जबकि सरसंघचालक का उत्तराधिकारी परंपरानुसार वर्तमान सरसंघचालक चुनते हैं। इसलिए मार्च के चुनाव से मोहन भागवत के उत्तराधिकारी का निर्णय अपने-आप नहीं निकलेगा। हालांकि नेतृत्व की अगली कतार के चेहरे धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकते हैं। और लखनऊ? उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। संघ की सामाजिक सक्रियता, युवा संपर्क और स्थानीय ढांचे में बदलाव के राजनीतिक प्रभाव को भाजपा सहित सभी दल पढ़ेंगे। लेकिन इसे भाजपा के लिए घोषित चुनावी रोडमैप मानना जल्दबाजी होगी। दरअसल, संघ के सामने सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व का चेहरा नहीं, अगली पीढ़ी और कार्यपद्धति का है। दिल्ली बताएगी कि संघ क्या संदेश देना चाहता है, नागपुर दिखाएगा कि वह कितना बदलना चाहता है और लखनऊ में उसके राजनीतिक मायने तलाशे जाएंगे। शताब्दी का असली अंतिम अध्याय मंच पर नहीं, बदलाव के परिणामों में लिखा जाएगा।