लोकसभा में हंगामा जारी, सदन 9 मार्च तक स्थगित

बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की, वहीं भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए।

हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग पर हंगामा

सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। वे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस हंगामे के चलते कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, जिसमें शिक्षा और कानून मंत्रालय समेत कई मंत्रियों ने बिल पेश किए। हालांकि, बाद में सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद का बजट सत्र अब 23 दिनों के अंतराल के बाद 9 मार्च से 2 अप्रैल तक अपने दूसरे चरण में चलेगा।

राहुल गांधी पर देश बांटने की साजिश का आरोप

हंगामे के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की योजना बना रहे थे। दुबे ने लोकसभा स्पीकर से इस मुद्दे पर बहस की इजाजत मांगी है और राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पेश करते हुए उनकी संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफटाइम बैन लगाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर नियमों का उल्लंघन करने और अपने बजट भाषण में अप्रकाशित किताब का गैर-कानूनी तरीके से जिक्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने वाली थी, लेकिन निशिकांत दुबे के सब्सटेंटिव मोशन के बाद इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा कि इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा की जाए।

आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों पर भी प्रदर्शन

लोकसभा में हंगामे के दौरान, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की, साथ ही केंद्र से आरक्षण नीति में राजनीतिक अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), और अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने भी एपस्टीन फाइल्स मामले में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया।