मॉक संसद से सड़क तक विपक्ष की परीक्षा... प्रतीकात्मक संसद से उठे सवाल अब जवाब सड़कों पर तलाशेगा का विपक्ष.. सवाल दर सवाल(राकेश अग्निहोत्री)

✅(खड़गे के जनमहाभियोग और राहुल की चेतावनी ने चुनाव आयोग पर बहस तेज की, अब महारैली में विपक्षी एकजुटता, जनसमर्थन और आगे की रणनीति की होगी परीक्षा) नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित इंडिया गठबंधन की प्रतीकात्मक संसद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रही। इस आयोजन के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की। रामलीला मैदान की प्रस्तावित महारैली से पहले इस कार्यक्रम ने संकेत दिया कि विपक्ष अब संसद के भीतर विरोध के साथ सड़क पर जनसमर्थन जुटाने की रणनीति को भी महत्व दे रहा है। तीन घंटे 23 मिनट चली इस मॉक संसद में 19 दलों के 215 सांसदों की भागीदारी का दावा किया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने अध्यक्षता की और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक जनमहाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित प्रतिनिधियों ने पारित किया। हालांकि यह प्रस्ताव संवैधानिक महाभियोग या संसद की औपचारिक पदमुक्ति प्रक्रिया नहीं है। इसका महत्व कानूनी कार्रवाई से अधिक राजनीतिक संदेश में दिखाई देता है। • राहुल के तेवरों में आंदोलन का संकेत... राहुल गांधी के संबोधन में आगे के आंदोलन की दिशा का संकेत था। उन्होंने एसआईआर के जरिए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ा। राहुल ने कहा कि एक नया राजनीतिक हथियार तैयार हो रहा है और जनता तथा नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष आगे बढ़ेगा। यह बयान केवल चुनाव आयोग की आलोचना नहीं, बल्कि मतदाता अधिकारों के सवाल को व्यापक जनआंदोलन का विषय बनाने की कोशिश भी समझा जा सकता है। हालांकि मतदाताओं के नाम हटाए जाने संबंधी आंकड़ों और उनके चुनावी प्रभाव की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। • खड़गे ने उठाए कानून और जवाबदेही के सवाल... खड़गे ने अपने भाषण में संघर्ष को राजनीतिक के साथ कानूनी आधार भी देने का प्रयास किया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 के कानून को निरस्त करने और एसआईआर रोकने की मांग उठाई। उनका तर्क था कि विपक्ष ने संसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाने के रास्ते अपनाए, लेकिन अपेक्षित जवाब नहीं मिला। इस तरह कांग्रेस नेतृत्व ने सड़क पर उतरने को संवैधानिक संस्थाओं से जवाब मांगने की अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया। • मीरा कुमार ने मतदाता को बताया लोकतंत्र की आत्मा... मीरा कुमार ने मतदान के समान अधिकार और लोकतंत्र में मतदाता की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने पश्चिम बंगाल से जुड़े आरोप उठाए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल किए। जिन नागरिकों ने मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायतें रखीं, उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को केवल नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रहने दिया। • एक मंच पर 19 दल, लेकिन एकता कितनी मजबूत... क्या 19 दलों की उपस्थिति विपक्ष की स्थायी एकजुटता का प्रमाण है? फिलहाल इतना कहना उचित होगा कि चुनाव आयोग और मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर साझा मंच तैयार हुआ है। इससे सीट बंटवारे, राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व संबंधी मतभेद समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अलग-अलग क्षेत्रीय हित आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। यही कारण है कि मॉक संसद में दिखाई गई एकता को भविष्य की राजनीतिक एकजुटता की गारंटी नहीं माना जा सकता। • राहुल के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां... राहुल गांधी के सामने अब तीन प्रमुख राजनीतिक प्रश्न हैं। पहला, क्या मतदाता सूची संबंधी शिकायतों को दस्तावेजों और सत्यापित आंकड़ों के साथ देशव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा? दूसरा, क्या विरोध प्रदर्शन के बाद भी सहयोगी दल साझा कार्यक्रम जारी रखेंगे? तीसरा, क्या चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग के साथ मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार की ठोस प्रक्रिया भी प्रस्तुत होगी? • महारैली में तय होगी आंदोलन की अगली दिशा... महारैली में भाषणों और भीड़ के अतिरिक्त इन सवालों पर घोषित कार्यक्रम महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष यदि कानूनी प्रयास, संसदीय हस्तक्षेप और सार्वजनिक आंदोलन के बीच स्पष्ट तालमेल प्रस्तुत करता है, तो उसके अगले कदमों की दिशा समझ आएगी। अन्यथा मॉक संसद की एकजुट तस्वीर और वास्तविक राजनीतिक समन्वय के बीच अंतर बना रह सकता है। इस आयोजन ने एक बात स्पष्ट की है कि चुनाव आयोग की जवाबदेही और मतदाता अधिकारों पर राजनीतिक टकराव अब संसद से बाहर भी जारी है। लेकिन आरोपों की सत्यता, संस्थागत जवाब और विपक्षी दलों की निरंतरता ही आगे इस बहस का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करेंगे। ### विशेष बॉक्स : मॉक संसद के 10 बड़े राजनीतिक संदेश • राहुल की नई रणनीति... चुनाव आयोग से जुड़े आरोपों को संसद से निकालकर जनआंदोलन का मुद्दा बनाने की तैयारी। • खड़गे का संवैधानिक सवाल... मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही और नियुक्ति कानून पर व्यापक बहस छेड़ने का प्रयास। • विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन... उन्नीस दलों की भागीदारी ने साझा मुद्दे पर राजनीतिक समन्वय की संभावना दिखाई। • जनमहाभियोग का प्रतीकात्मक संदेश... औपचारिक संवैधानिक कार्रवाई नहीं, लेकिन चुनाव आयोग पर सार्वजनिक दबाव बनाने का प्रयास। • मतदाता अधिकार केंद्र में... नाम कटने की शिकायतों को राजनीतिक भाषणों के साथ मानवीय अनुभवों से जोड़ा गया। • युवाओं की भागीदारी... राहुल ने नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक अधिकारों और जवाबदेही की बहस से जोड़ने का संकेत दिया। • महारैली की राजनीतिक भूमिका... प्रतीकात्मक संसद में उठाए गए मुद्दों को सार्वजनिक सभा तक पहुंचाने की योजना। • क्षेत्रीय दलों की चुनौती... साझा विरोध के बावजूद राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और गठबंधन संबंधी मतभेद बने हुए हैं। • सरकार से सीधा टकराव... विपक्ष के आरोपों और भाजपा के प्रतिवाद से चुनावी प्रक्रिया पर बहस तेज हुई। • आगे की असली परीक्षा... भीड़ और भाषणों के बाद संयुक्त कार्यक्रम, प्रमाण और निरंतरता का सवाल रहेगा। ### विशेष बॉक्स : भाजपा का पलटवार, मॉक संसद की वैधता पर सवाल भाजपा ने विपक्ष की मॉक संसद को राजनीतिक नाटक बताते हुए उसकी गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे राहुल गांधी की संतुष्टि के लिए आयोजित कार्यक्रम बताया। संबित पात्रा ने विपक्षी एकजुटता और आंदोलन की मंशा पर प्रश्न उठाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मतदाता सूची के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में बहस की चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर महारैली आयोजित करने के निर्णय पर आपत्ति जताई। भाजपा का तर्क है कि आरोपों पर संसदीय चर्चा होनी चाहिए।